ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੈਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੋਲੀਆਂ-ਭਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰਾਂ, ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਦੇਹ ਵਪਾਰ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਰੈਕਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ
ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।
- ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ 'ਪੰਘੂੜਾ': ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਬੇ-ਔਲਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰੀ ਝੋਲੀ, ਜਾਣੋ ਖਾਸੀਅਤ
- ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਕਿਹਾ- ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾ
- ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਆਇਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ; ਭੜਕੀ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰਾਜ਼ !
