ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੱਚਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਏ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਟ ਪਰੁਫ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਯੋਟਾ ਫਾਰਚਿਊਨਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ਼ ਗੱਡੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੇਵੱਸ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਮਲੇਸ਼ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਉਸਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਏ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 41 ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਖੂੰਖਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ਼ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ।'
ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ, 'ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ'
ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਧਿਰ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ।
