ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਿਤ ਕਿਸਾਨ ਡੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋ ਵੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
'ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ'
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੀੜਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਗਰਚਾ ਰੋਡ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਈ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ 317 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨਸੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਮੀਨ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਕਲੋਨੀ ਕਟਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 317 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦਾ ਖੇਵਟ ਪਾ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਬਰਨਾਲਾ ਡੀਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਡਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਜਮੀਨ ਉੱਪਰ ਫਸਲ ਉਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 90% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
'ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ'
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਚਾ ਰੋਡ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ 317 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਅਧੀਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ'
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 317 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਉੱਪਰ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕੁਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਰਨਾਲ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ।
