ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ 2 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ 2.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਲੱਗਭਗ 5-7 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਤਹਿਤ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ ਦੇ 5000 ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 2136 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 3816 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ' ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਡੋਬਿਆ, ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ‘ਵੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾਇਲ 112 ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਲ 112 ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ 758 ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 916 ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਸਮਾਂ 8 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਡਾਇਲ 112 ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਾਹਨ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
