ਲੰਡਨ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ 'ਮਰਡਰਰ ਪ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਟੂਲ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਲ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਾਤਲ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਟੂਲ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ 'ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮ ਪੀੜਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹਿੰਸਕ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 'ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਪ੍ਰੈਡੀਕਸ਼ਨ ਟੂਲ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਡੇਟਾ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਹਿੰਮਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 'ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪਤਾ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਸਟੇਟਵਾਚ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਟੇਟਵਾਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਖੋਜ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਹਿੰਮਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਡੇਟਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰੇਗਾ। MoJ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ "ਜੁਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਵਿਗਿਆਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗੀ"।
ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਵਾਚ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoJ) ਅਤੇ GMP ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਡੇਟਾ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ "ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ" ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੀੜਤ ਵਜੋਂ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮ ਦੀ "ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ" ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹਨ। ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਚਐਮ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋਖ਼ਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਜੋਖ਼ਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
