ETV Bharat / international

ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਝੁਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ! ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਇੱਛਾ - INDUS WATERS TREATY

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਕੱਤਰ ਸਈਦ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Pakistan bows down on its knees! Expresses willingness to talk to India on Indus Water Treaty
ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਝੁਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ! ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਇੱਛਾ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 15, 2025 at 5:16 PM IST

2 Min Read

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ 1960 ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (IWT) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਕੱਤਰ ਸਈਦ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇਬਾਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਖਾਸ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਡੋਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।"

ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪੀਲ - ਜਿਸਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਨਾਬ ਨਦੀ 'ਤੇ ਬਗਲੀਹਾਰ ਅਤੇ ਸਲਾਲ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਫਲੱਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦਾ ਪੱਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਨਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸੁਰ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ 1960 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਲੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1960 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨਦੀ, ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ 1960 ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (IWT) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਕੱਤਰ ਸਈਦ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇਬਾਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਖਾਸ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਡੋਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।"

ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪੀਲ - ਜਿਸਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਨਾਬ ਨਦੀ 'ਤੇ ਬਗਲੀਹਾਰ ਅਤੇ ਸਲਾਲ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਫਲੱਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦਾ ਪੱਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਨਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸੁਰ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ 1960 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਲੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1960 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨਦੀ, ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.