ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇਬਾਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸਈਦ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੰਭਵ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਾਹਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਠੱਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉੱਚ ਵਹਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਨ ਡੈਮਜ਼, ਰਿਵਰਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਾਹਰ ਠੱਕਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਨਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਠੱਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੋੜਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।"
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਓਆਰਐਫ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵੇਲੇ, ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਸਥਿਰ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਫਾਇਦਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (NHPC) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਯੂ.ਐਸ. ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਬੰਬ ਵਾਂਗ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 1960 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੰਧੂ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ (ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆ) ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 33 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (MAF) ਜਾਂ 41 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ (bcm) ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਲਗਭਗ 135 MAF ਜਾਂ 99 bcm ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਖਪਤਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਧੀ ਦੀ "ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਧ" ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ (ਲਗਭਗ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 237 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਬੇਸਿਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਰਾਚੀ, ਲਾਹੌਰ, ਮੁਲਤਾਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਰਬੇਲਾ ਅਤੇ ਮੰਗਲਾ ਵਰਗੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਹਾਅ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
