ਲਾਹੌਰ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ, ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ 'ਤੇ ਛੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਕਣਕ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਟੋਰੇਜ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PASSC) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸਾਨ ਰਬਿਤਾ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਕੇਆਰਸੀ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਲਾਹੌਰ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਰਾਜਨਪੁਰ, ਝੰਗ, ਕੱਚਾ ਖੂ, ਸੁੱਕਰ, ਬਦੀਨ, ਮਰਦਾਨ, ਦੀਰ, ਭਾਕਰ, ਜਤੋਈ, ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ, ਲਰਕਾਣਾ, ਮਲਕੰਦ ਅਤੇ ਲੱਕੀ ਮਰਵਤ ਸਮੇਤ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਡਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਕੇਆਰਸੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਕੱਚਾ ਖੂਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੀਕੇਆਰਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਫਾਰੂਕ ਤਾਰਿਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਰਿਕ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੀਕੇਆਰਸੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਰਿਫਤ ਮਕਸੂਦ ਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 4,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ (ਪੀਕੇਆਰ) ਪ੍ਰਤੀ 40 ਕਿਲੋ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਨਤਕ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰੂਕ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਰਜ਼ੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਿੰਧ ਨਦੀ 'ਤੇ ਛੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਨਤਕ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
