ETV Bharat / business

ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਰੀ? ਜਾਣੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ 8ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ? - 8TH PAY COMMISSION

2016 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

8TH PAY COMMISSION
ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਰੀ? (GETTY IMAGE)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : Jan 20, 2025, 2:24 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲਿਆ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 16 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।

ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ?

8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਕਮ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵਧ ਕੇ 2.86 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 186 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਰੀਬ 186 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 22,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵਧ ਕੇ 62,920 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ ਇਸਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹੋਏ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਉਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇਗੀ।

7ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਸੀ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ 2.57 ਗੁਣਾ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 1.86 ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲਿਆ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲਿਆ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 16 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।

ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ?

8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਕਮ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵਧ ਕੇ 2.86 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 186 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਰੀਬ 186 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 22,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵਧ ਕੇ 62,920 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ ਇਸਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹੋਏ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਉਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇਗੀ।

7ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਸੀ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ 2.57 ਗੁਣਾ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 1.86 ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲਿਆ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.