ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵੀਂ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (EMIs) ਸਥਿਰ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜਾਂ ਹੋਮ ਲੋਨ EMIs 'ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ EMIs ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟਿੰਗ-ਰੇਟ ਰਿਟੇਲ ਲੋਨ ਨੂੰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ?: ਇਸ ਸਾਲ, HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (bps) ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। HDFC ਬੈਂਕ ਲਈ, ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.35 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, HDFC ਬੈਂਕ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ 8.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (SBI) ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਵੀਆਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 bps ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਐਸਬੀਆਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦਰਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 8.30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ, ਐਸਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਾਂ 8.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 8.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ।
