ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਟੈਰਿਫ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 25 ਬੀਪੀਐਸ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ RBI MPC ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
- ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਲਈ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਹੁਣ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
- ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 6.5%
- ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 6.7%
- ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 6.6%
- ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 6.3%
ਨਾਲ ਹੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਖਮ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹਨ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਅਧਾਰ ਅੰਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ 4.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
- ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 3.6%
- ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 3.9%
- ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 3.8%
- ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ 4.4%
ਨਾਲ ਹੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਖ਼ਮ ਬਰਾਬਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਛੇ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ
- ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
- ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਨਿਯਮ
- ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਸ਼ਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਆਰਬੀਆਈ ਅੱਜ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਬਾਕੀ ਦੋ ਐਲਾਨ
- NPCI ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, UPI ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 2,00,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਾਊਂਡਬਾਕਸ ਥੀਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਆਨ-ਟੈਪ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਨੇ 7 ਤੋਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 (FY26) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ।
