ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ 'ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਰ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 8 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ 3 ਮਈ, 2024 ਤੱਕ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ।
ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਉਸ ਖਾਸ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਬਸਪਾ ਨੇਤਾ ਹਰਬਿਲਾਸ ਰਾਜੂ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ 5 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਤਿੰਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਗੁਰਗੇ
- ਤਰਨ ਤਾਰਨ 'ਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਾਮਾ, ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
- ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ, 2 ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪਿਆਜ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ 1.17 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧਣ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
