ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ"।
ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 11.65 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਰਾਮਦ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 0.72 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 1.85 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਈ।
ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਥੋਕ ਮੰਡੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਾਸਾਲਗਾਓਂ ਅਤੇ ਪਿੰਪਲਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1,330 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ 1,325 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵੇਟਿਡ ਔਸਤ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਔਸਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹਾੜੀ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 227 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 192 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਦਾ ਪਿਆਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 70-75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ"। ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ 3 ਮਈ, 2024 ਤੱਕ ਕਈ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2024 'ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
