ETV Bharat / business

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀ - ONLINE MONEY GAMING

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 357 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ONLINE MONEY GAMING
ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : March 22, 2025 at 10:19 PM IST

2 Min Read

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ/ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 357 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ/ਯੂਆਰਐਲ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 700 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ GST ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (DGGI) ਨੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਲਾਗੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਆਪਰੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ, ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, DGGI ਨੇ IT ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ/ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 357 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ/URL ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਗਭਗ 700 ਆਫਸ਼ੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ DGGI ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ, ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਦਾਅਵਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ, DGGI ਨੇ I4C ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਕਰੀਬ 2,000 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ UPI ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 392 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 122.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

DGGI ਨੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡੀਜੀਜੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 166 ਮੂਲ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ, ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ/ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 357 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ/ਯੂਆਰਐਲ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 700 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ GST ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (DGGI) ਨੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਲਾਗੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਆਪਰੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ, ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, DGGI ਨੇ IT ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ/ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 357 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ/URL ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਗਭਗ 700 ਆਫਸ਼ੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ DGGI ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ, ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਦਾਅਵਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ, DGGI ਨੇ I4C ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਕਰੀਬ 2,000 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ UPI ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 392 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 122.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

DGGI ਨੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡੀਜੀਜੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 166 ਮੂਲ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ, ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.