ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਤ 7,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਟਲ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 7,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਖਾਸ ਇਮਾਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਹੋਟਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਤ 7,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 7,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਤ 7,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੱਧ-ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਬਜਟ ਹੋਟਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੋਜਨ 'ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀਸੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਹੋਟਲ ਜੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 7,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਹਾਤੇ' ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
