ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2025 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
5 ਮਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 5 ਮਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ - ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ - ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਅਣਗਿਣਤ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ'
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਖਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ-ਦਰ-ਪਿੰਡ, ਅਣਗਿਣਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਹੈ।
'ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ'
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ - ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ - ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ? ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
'ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ'
"ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕਫ਼-ਦੁਆਰਾ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ," ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ?
ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ, ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ, ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰਾ ਕਜ਼ਾਗਮ (ਡੀਐਮਕੇ), ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
