ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਕਤ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।"
News Alert ! Waqf (Amendment) Act comes into force from April 8: Govt notification. pic.twitter.com/Rrpyfdr57z
— Press Trust of India (@PTI_News) April 8, 2025
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਪਛੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਿਸਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ?
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (ਡੀਐਮਕੇ), ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 288 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 232 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 128 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 95 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।
