ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਆਜ 8% ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਲਾਨਾ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਿੱਧੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
