ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 3.0 ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ 11 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਥਾਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣੇਗਾ: ਮਈ 2025: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਬੀਵੀਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ 2028 ਤੱਕ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 2024-25 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ: ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ: ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਮਾਲੀਆ ਸਾਲਾਨਾ 12.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 2.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ $704.89 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
- ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ---ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ
ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 26 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਨ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
07 ਮਈ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ, ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (POJK) ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ 07, 08 ਅਤੇ 09 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਮੀਕਾਜ਼ ਡਰੋਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਕਿਆ।
9 ਅਤੇ 10 ਮਈ 2025 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੂਰ ਖਾਨ, ਰਫੀਕੀ, ਮੁਰੀਦ, ਸੁੱਕਰ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਪਸਰੂਰ, ਚੀਨੀਆਂ, ਸਰਗੋਧਾ, ਸਕਰਦੂ, ਭੋਲਾਰੀ ਅਤੇ ਜੈਕਬਾਬਾਦ ਸਮੇਤ 11 ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਏਅਰਫੋਰਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੋਲਾਰੀ ਏਅਰਬੇਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੁਐਡਰਨ ਲੀਡਰ ਉਸਮਾਨ ਯੂਸਫ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਫੌਜੀ ਵਾਪਸੀ
ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਰੁਕਾਵਟ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਡੇਪਸਾਂਗ ਅਤੇ ਡੇਮਚੋਕ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਵਾਪਸੀ 'ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ' ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦੁਵੱਲੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸਮਝੌਤਾ
21 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LAC) 'ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ।
- ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚਾ
ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ NDA ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ।
ਹਰਿਆਣਾ: ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਭਾਜਪਾ, ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ NCP ਦੇ ਮਹਾਯੁਤੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮਹਾਯੁਤੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ 288 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 230 ਵਿੱਚੋਂ 132 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ 70 ਵਿੱਚੋਂ 48 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 90 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (JKNC), ਕਾਂਗਰਸ (INC), ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) (CPI(M)) ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਂਥਰਸ ਪਾਰਟੀ (JKNPP) ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, 90 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਜਿੱਤੀਆਂ।
- ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
- ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: 26/11 ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹੱਵੁਰ ਹੁਸੈਨ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਨਾਬ ਪੁਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ
06 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰੇਲਵੇ ਆਰਚ ਪੁਲ, ਚਨਾਬ ਪੁਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
10.06.2024: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (PMAY) ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (PMAY) ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
21.06.2024: ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ: NEET ਅਤੇ UGC-NET ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
01.07.2024: ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ: 25 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 'ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਕੋਡ 2023', 'ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2023' ਅਤੇ 'ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ, 2023' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ - ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC), ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (CrPC) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।
23.07.2024: ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਨਵੀਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਵਿੱਚ 500 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 21-24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ CSR ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।
24.08.2024: ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: NDA ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 21 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ' (UPS) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮਾਸਿਕ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
24.08.2024: ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵੀਂ BioE3 ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'BioE3 (ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ) ਨੀਤੀ' ਲਈ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। BioE3 ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਥੀਮੈਟਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਸਮਰਥਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਬਾਇਓਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਏਆਈ ਹੱਬ ਅਤੇ ਬਾਇਓਫਾਉਂਡਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੁਨਰਜਨਮ ਜੈਵਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
24.08.2024: ਵਿਗਿਆਨ ਧਾਰਾ ਯੋਜਨਾ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਦਮ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ (DST) ਦੇ ਅਧੀਨ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। RU-476 ਯੋਜਨਾ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਛੱਤਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 10,579.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਬਜਟ ਹੈ।
28.08.2024: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (AIF) ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਖੇਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, PM-KUSUM ਕੰਪੋਨੈਂਟ-A ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ NAB ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਟਰੱਸਟੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ FPOs ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।
29.08.2024: ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਰਿਹੰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪਣਡੁੱਬੀ, INS ਅਰਿਘਾਟ, ਨੂੰ 29 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
30.08.2024: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਪੋਰਟ ਵਧਾਵਨ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਧਾਵਨ ਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 76220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਬਰਥ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
26.08.2024: ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੰਸਕਰ, ਦਰਾਸ, ਸ਼ਾਮ, ਨੁਬਰਾ ਅਤੇ ਚਾਂਗਥਾਂਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹਰ ਕੋਨੇ ਅਤੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ - ਲੇਹ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਪਹਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਹਨ।
11.09.2024: ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ: ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (AB-PMJAY) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 70 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਛੇ ਕਰੋੜ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਹ AB-PMJAY ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ AB-PMJAY ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 3,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
11.09.2024: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੈ: 10,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ, ਇਹ EV ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਈ-ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਾਫ਼ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
- ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
01.02.2025: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ ਧਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਫਸਲੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ।
ਸਵਾਮੀਹ ਫੰਡ-2: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਮੀਹ ਫੰਡ 2.0 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ: ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੈਨਿਧੀ: ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੈਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (24 ਮਾਰਚ 2020) ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
