ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੈਲਾਨੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਟਨ ਕੂੜਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੂੜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਟਾਪ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਯਤਨ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਸਟਬਿਨ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਕੀ ਹੈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਸਟਬਿਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸੜਕ ਜਾਂ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਕੂੜਾ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਡਸਟਬਿਨ ਜਾਂ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟਣ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ HP ਗੈਰ-ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਕੂੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ, ਢਲਾਣਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਜੰਗਲਾਂ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਮੰਦਰ ਪਰਿਸਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਢਾਬਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਸਤੂਆਂ, ਖਾਦਯੋਗ ਜਾਂ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਪਲੇਟਾਂ ਸੁੱਟਣ 'ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕਾਰ ਬਿਨ' (ਡਸਟਬਿਨ) ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।' - ਡੀਸੀ ਰਾਣਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਯਮ?
ਦਰਅਸਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਹੜੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀਸੀ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ
ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
'ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।' - ਡੀਸੀ ਰਾਣਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ
ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਸਟਬਿਨ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ?
ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਰੱਕਾਂ, ਪਿਕਅੱਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।'
ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਡਸਟਬਿਨ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ?
ਡੀਸੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰ ਬਿਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਡਸਟਬਿਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਚੱਲਦੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਚੱਲਦੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਗੱਡੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਖੁਦ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਬਿਨ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗਾ।'
ਚਲਾਨ ਕੌਣ ਕੱਟੇਗਾ?
ਡੀਸੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਐਸਡੀਐਮ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਬੀਡੀਓ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਾਉਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।'
ਕੂੜਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ?
ਡੀਸੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸਮੇਤ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਸਟਬਿਨ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਡਸਟਬਿਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਡਸਟਬਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੂੜਾ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।'
