ETV Bharat / bharat

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ ਕੁੱਝ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ - SC Verdict on Sisodia Bail Plea

Manish Sisodia Got bail: ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।

author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Aug 9, 2024, 10:54 AM IST

Updated : Aug 9, 2024, 11:20 AM IST

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ (ETV BHARAT)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 17 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ "ਤੇਜ਼ ​​ਮੁਕੱਦਮੇ" ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ "ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਧੋਖਾ" ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ... ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।"

ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ED ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 45, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ED ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ 6-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ...।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ 'ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ'... ਹੁਣੇ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ 17 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਆਈ ਹੈ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ sn। 21 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

2023 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਸਨ ਸਿਸੋਦੀਆ

  • ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ।
  • ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
  • ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
  • ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 17 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ "ਤੇਜ਼ ​​ਮੁਕੱਦਮੇ" ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ "ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਧੋਖਾ" ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ... ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।"

ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ED ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 45, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ED ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ 6-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ...।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ 'ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ'... ਹੁਣੇ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ 17 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਆਈ ਹੈ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ sn। 21 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

2023 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਸਨ ਸਿਸੋਦੀਆ

  • ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ।
  • ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
  • ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
  • ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Last Updated : Aug 9, 2024, 11:20 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.