ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਈਟੀਓ ਸਥਿਤ ਹੈਰਾਲਡ ਹਾਊਸ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਬਿਸ਼ੇਸ਼ਵਰ ਨਾਥ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਏਜੇਐਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕਾਏ ਸਨ।
As part of the process to take possession of the tainted properties in the Associated Journals Limited (AJL) money laundering case, the Directorate of Enforcement (ED), in compliance with Section 8 of PMLA, 2002 and Rule 5(1) of the Prevention of Money Laundering (Taking… pic.twitter.com/egM1CnJTsq
— ANI (@ANI) April 12, 2025
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
1937-38 ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ।
ਏਜੇਐਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ
ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ), ਨਵਜੀਵਨ (ਹਿੰਦੀ) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼ (ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲ ਲਿਮਟਿਡ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ 'ਤੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਏਜੇਐਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨਿਪਟਾ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ
ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 2010 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਲਾਲ ਬੋਰਾ, ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਿਰਫ਼ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਏਜੇਐਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਏਜੇਐਲ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਅਤੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ, ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ 90.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਏਜੇਐਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲ ਲਿਮਟਿਡ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਜੋ ਵੀ ਦੌਲਤ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਰਨਲ ਕੋਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
'ਏਜੇਐਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਕੋਲ ਹੈ'
ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ "ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ' ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 'ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ' ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਚਿਦੰਬਰਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ 'ਪੈਸਾ' ਅਤੇ 'ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ' ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, "ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ 'ਬਟੂਆ ਖੋਹਣ' ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਟੂਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਟੂਆ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
2014: 26 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੋਮਤੀ ਮਨੋਚਾ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ।
2014: ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
2015: ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
2016: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ - ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ, ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ - ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
2017: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
2018: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਏਜੇਐਲ ਨੂੰ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
2019: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਅਹਾਤੇ (ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ) ਐਕਟ, 1971 ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਜੇਐਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
2019: ਈਡੀ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 64.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੇਐਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
2020: ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।
2021: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਏਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡਿਸ (ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ), ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ, ਸੈਮ ਪਿਤ੍ਰੋਦਾ ਅਤੇ ਵਾਈਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
2022: ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਤੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਈਡੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ।
2022: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 50 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤ। ਈਡੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 100 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।
2022: ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਸੋਨੀਆ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ 100 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪਏ।
2022: ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
2023: ਈਡੀ ਨੇ ₹751.9 ਕਰੋੜ (₹661 ਕਰੋੜ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ₹90 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਏਜੇਐਲ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ।
2024: ਪੀਐਮਐਲਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਅਤੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 751 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।
2025: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੋਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।
