ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਬੀਅਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋਣ, ਸਭ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਡੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ:
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 2025-26 ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ :
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ:
ਐੱਸਐੱਸ ਚੰਦੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਤਹਿਤ 97 ਵਿੱਚੋਂ 87 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰਮਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ:
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2025-26 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੋਧ) ਨਿਯਮਾਂ 2020 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਫਰਮ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ:
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
