ਰਾਂਚੀ: ਗੋਡਾ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਂਸਦ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜੇਬ ਵੀਟੋ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।
ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।' ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ।
क़ानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिये
— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) April 19, 2025
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
