ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26/11 ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀਆਂ।
ਰਾਣਾ 'ਤੇ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੌਬਰਟਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਦੁਆਰਾ ਨਵੰਬਰ 2008 ਦੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਆਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਹਵੁੱਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (LeT) ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਸਟਰ ਜਸ਼ਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ
- ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਮਗਰੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਐਕਸ਼ਨ,30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
- 26/11 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਲਦ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
