ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ (ਏਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1988 (ਸੋਧਿਆ 2018) ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 6 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 22 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
- 24 ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ
ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 24 ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਅਤੇ 13 ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5,590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਆਈਸੀਯੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 7 ਆਈਸੀਯੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ (6800 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ) ਲਈ 1125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
- ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ
ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 465.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 1125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
- ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ
94 ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 52 ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 168.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।
- ਸਿਹਤ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (HIMS) ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਹੀ, NIC ਦੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 'ਈ-ਹਸਪਤਾਲ' ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ACB ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?
ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਗਤ-ਕੁਸ਼ਲ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਰਾਏ
ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਵੀ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਸੀਯੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡੀਓਵੀ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਗਤ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਗਈ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
