भारताच्या नवीन एआय नियम आणि डीपफेकवरील कारवाईनंतर X आणतंय 'मेड विथ एआय' लेबल
भारताच्या नवीन आयटी नियम 2026 चं पालन करून, X Made with AI लेबल वैशिष्ट्याची चाचणी घेत आहे, ज्यामुळं डीपफेक आणि सिंथेटिक कंटेंटमधील पारदर्शकता वाढेल.
Published : February 24, 2026 at 11:28 AM IST
हैदराबाद : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X (पूर्वीचे ट्विटर) एका नवीन फीचरवर काम करत आहे. या फीचरमुळं वापरकर्त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या AI पोस्टमध्ये "Made with AI" असं लेबल जोडता (X Made with AI ) येईल. लीक झालेल्या माहितीनुसार, हे नवीन फीचर टॉगल म्हणून उपलब्ध असेल, जे वापरकर्त्यांना त्यांचे फोटो, व्हिडिओ किंवा ऑडिओ कंटेंट पूर्णपणे AI द्वारे तयार केलाय, की AI टूल्स वापरून एडिट केलाय, हे उघड करण्यास अनुमती देईल.
BREAKING: X is working on a " made with ai" label!
— Nima Owji (@nima_owji) February 22, 2026
users will soon be able to label their posts as ai-generated content!
most probably, not labeling them will go against the x rules when this feature launches! pic.twitter.com/CMXafCUjTZ
X Made with AI
ही बातमी स्वतंत्र संशोधक @nima_owji यांनी एका पोस्टमध्ये शेअर केली आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की X च्या आगामी फीचरबद्दल लीक झालेली माहिती अशा वेळी आली आहे जेव्हा भारतानं सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना AI-व्युत्पन्न आणि डीपफेक कंटेंटबाबत कठोर नियम लागू करण्यासाठी अंतिम मुदत दिली आहे. असं मानलं जातंय की X द्वारे हे नवीन फीचर भारतातील नियामक दबाव आणि जागतिक स्तरावर पारदर्शकतेच्या वाढत्या मागणीचा परिणाम असू शकतं.
भारतातील नवीन नियमांना काय म्हणतात?
भारत सरकारनं 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वं आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) सुधारणा नियम, 2026 अधिसूचित केलाय. हे नियम 20 फेब्रुवारी 2026 पासून लागू करण्यात आले आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (MeitY) अधिकृत अधिसूचना G.S.R. 120(E) आणि सोबतच्या FAQ नुसार, सरकारचे उद्दिष्ट एक मुक्त, सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि जबाबदार इंटरनेट तयार करणं आहे. भारतात एक अब्जाहून अधिक इंटरनेट वापरकर्ते आहेत, ज्यापैकी बहुतेक तरुण आहेत. म्हणून, AI द्वारे तयार केलेल्या बनावट प्रतिमा, व्हिडिओ, डीपफेक, गोपनीयतेचं उल्लंघन, राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यांना प्रतिबंधित करण्यासाठी नियम आवश्यक आहेत (ज्याला "सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन" किंवा SGI असंही म्हणतात).
प्रमुख तरतुदी काय आहेत?
डीपफेक (जसं की संमतीशिवाय तयार केलेल्या अंतरंग प्रतिमा, बाल शोषण, बनावट कागदपत्रे किंवा फसवे डीपफेक) सारख्या बेकायदेशीर AI-व्युत्पन्न ऑडिओ-व्हिडिओ सामग्रीला प्रतिबंधित करण्यासाठी प्लॅटफॉर्मनं "योग्य उपाययोजना" अंमलात आणल्या पाहिजेत. जर SGI (AI) कंटेंट कायदेशीर असेल आणि ब्लॉक केलेला नसेल, तर त्यावर स्पष्टपणे दिसणारे लेबल आणि पर्सिस्टंट मेटाडेटा किंवा इतर विश्वसनीय मूळ प्रणाली असणं आवश्यक आहे, जेणेकरून ते ओळखता येईल. हे लेबल काढून टाकता किंवा बदलता येणार नाही. X, Meta इत्यादी प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनी वापरकर्त्यांना कंटेंट अपलोड करताना कंटेंट AI-जनरेटेड आहे की नाही हे उघड करण्याचा पर्याय प्रदान केला पाहिजे. त्यानंतर प्लॅटफॉर्मनं तांत्रिक माध्यमांचा वापर करून ते सत्यापित आणि लेबल केलं पाहिजं.
बेकायदेशीर कंटेंट काढून टाकणे आवश्यक
AI कंटेंट अशा प्रकारे लेबल केले पाहिजे की सरासरी वापरकर्ता ते कृत्रिम म्हणून त्वरित ओळखू शकेल. सरकार किंवा न्यायालयाच्या आदेशानंतर तीन तासांच्या आत बेकायदेशीर कंटेंट काढून टाकणे आवश्यक आहे. मागील नियमांनुसार, ही वेळ मर्यादा 36 तास होती. वापरकर्त्यांना दर तीन महिन्यांनी चेतावणी देणे आवश्यक असेल आणि SGI जनरेट करणाऱ्या टूल्सना अतिरिक्त इशारे देणे देखील आवश्यक असेल. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच AI इम्पॅक्ट समिटमध्ये म्हटलं होतं की डिजिटल कंटेंटला प्रामाणिकपणाचं लेबल लावलं पाहिजे.
C2PA म्हणजे काय आणि ते का महत्त्वाचं आहे?
भारत त्यांच्या नवीन नियमांमध्ये ज्या "प्रोव्हेन्स सिस्टीम्स" बद्दल चर्चा करत आहे, त्यापैकी C2PA सर्वात जास्त चर्चेत आहे. C2PA, किंवा कोअलिशन फॉर कंटेंट प्रोव्हेन्स अँड ऑथेंटिकिटी, हे Adobe, Microsoft, Google, OpenAI आणि Intel सारख्या प्रमुख कंपन्यांद्वारे समर्थित एक ओपन टेक्निकल स्टँडर्ड आहे. हे फूड पॅकेजेसवरील न्यूट्रिशन लेबलसारखेच कंटेंट क्रेडेन्शियल म्हणून काम करतं. त्यात एम्बेडेड मेटाडेटा असतो. ते प्रामुख्यानं तीन गोष्टी उघड करतं.
- कंटेंट कुठून आला (म्हणजेच, कंटेंटचं मूळ)
- कंटेंट किती वेळा एडिट केला.
- AI वापरलं आहे की नाही
द व्हर्जच्या अहवालानुसार, हे प्रोव्हेन्स टेक्नॉलॉजी ब्रेकिंग न्यूज किंवा निवडणुकीदरम्यान बनावट कंटेंटचा संशय दूर करण्यास मदत करतं. त्याच्या नवीन नियमांमध्ये नमूद करणारी प्रोव्हेन्स सिस्टीम C2PA सारखीच आहेत. ट्विटरनं पूर्वी हे मानक स्वीकारलं होतं, परंतु एलोन मस्कनं ते नंतर काढून टाकलं. आता, भारतानं नवीन नियम लागू केल्यानंतर, X स्वतःचं 'मेड विथ एआय' टॉगल विकसित करत आहे.
X वर काय होईल परिणाम?
भारत हा X सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी एक मोठा बाजार आहे. नवीन नियमांचं पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास सेफ हार्बर (कलम 79) संरक्षण गमावलं जाऊ शकते, म्हणजेच कायदेशीर प्रकरणांमध्ये प्लॅटफॉर्मलाच जबाबदार धरलं जाऊ शकतं. आता, X मधील नवीन मेड विथ एआय फीचर वापरकर्त्यांना स्वतः एआय माहिती उघड करण्याची परवानगी देईल, परंतु पडताळणी आणि लेबलिंग प्लॅटफॉर्मलाच सुनिश्चित करावी लागेल. जर वापरकर्त्यानं लेबल लागू केलं नाही, तर पोस्ट एआय स्पॅम किंवा दिशाभूल करणारी मानली जाऊ शकते. तज्ञांचं म्हणणे आहे की हे पाऊल केवळ भारतासाठीच नव्हे, तर जागतिक स्तरावर एआय सामग्रीच्या पारदर्शकतेसाठी एक प्रमुख साधन आहे. YouTube आणि Instagram सारखे इतर प्लॅटफॉर्म भविष्यात एआय सामग्रीसाठी अशीच प्रणाली लागू करू शकतात.
हे वाचलंत का :
