मेटाला धक्का! व्हॉट्सअ‍ॅप CCI समोर झुकलं, वापरकर्त्यांच्या डेटावर नियंत्रण येणार

नवी दिल्ली: व्हॉट्सअ‍ॅपनं भारतीय वापरकर्त्यांच्या डेटा गोपनीयतेबाबत मोठं पाऊल उचललं आहे. कंपनीनं सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं की, स्पर्धा आयोगाच्या (CCI) निर्देशांचं पालन करण्यात येईल. यानुसार, वापरकर्त्यांची स्पष्ट संमती घेतल्याशिवाय त्यांचा डेटा मेटा किंवा इतर मेटा कंपन्यांसोबत शेअर केला जाणार नाही. व्हॉट्सअ‍ॅपनं CCI च्या आदेशाला आव्हान देणारी अंतरिम याचिका मागं घेतली असून, 16 मार्च 2026 पर्यंत हे बदल लागू करण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

व्हॉट्सअ‍ॅपनं काय मान्य केलं?
व्हॉट्सअ‍ॅपनं राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरणाच्या (NCLAT) निर्देशानुसार वापरकर्ता-संमतीशिवाय डेटा शेअरिंग करणार नाहीय. यामुळं भारतीय वापरकर्त्यांना त्यांचा वैयक्तिक डेटा (जसं की चॅट्स, नंबर, इ.) मेटा प्लॅटफॉर्म्सवर (फेसबुक, इन्स्टाग्राम इ.) शेअर होण्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळेल. कंपनीनं आपल्या डेटा-शेअरिंग प्रक्रिया स्पष्ट करणारी प्रत affidavit दाखल केली असून, CCI ला अनुपालन अहवाल सादर करणार आहे.

काय आहे वाद
हा वाद जानेवारी 2021 मध्ये सुरू झाला होता. व्हॉट्सअ‍ॅपनं नवीन गोपनीयता धोरण जाहीर केल्यामुळं डेटा वाद समोर आला होता. यात 2016 च्या धोरणातील ऑप्ट-आउट पर्याय काढून टाकण्यात आला होता. त्यामुळं कंपनीनं डेटा शेअरिंग अनिवार्य केलं होतं. वापरकर्त्यांना 'स्वीकारा किंवा अ‍ॅप वापरू नका' अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. CCI नं हे धोरण स्पर्धा कायद्याचं उल्लंघन ठरवलं होतं. यामुळं कंपनीला नोव्हेंबर 2024 मध्ये 213.14 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. तसंच पाच वर्षांसाठी डेटा वापरण्यावर बंदी घातली होती. NCLAT नं नोव्हेंबर 2025 मध्ये काही निष्कर्ष रद्द केले, पण दंड कायम ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वी व्हॉट्सअ‍ॅपच्या 'टेक इट ऑर लीव्ह इट' धोरणावर नाराजी व्यक्त केली होती. हा प्रकार डेटा चोरीसारखा असल्याचं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं होतं.

हे वाचलंत का :

1. अमेझॉनच्या आशियातील सर्वात मोठ्या कार्यलयाचं भारतात उद्घाटन, सात हजारांहून अधिक नोकऱ्या
2. 'ड्रायव्हर आता मालक...' 500 रुपये गुंतवून व्हा मालक, अमित शाहांचा भारत टॅक्सी चालकांशी संवाद
3. नवीन Isuzu D Max V Cross भारतात लॉंच; 4x4 ड्राइवट्रेन, 10.3 इंच स्क्रीन आणि 360° कॅमेरा