इस्रोची महत्त्वाकांक्षी योजना: यंदा 7 प्रक्षेपणे, चांद्रयान 4 ला मान्यता, 2035 पर्यंत अंतराळ स्थानक उभारणार

हैदराबाद : भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) नवी उंची गाठण्यासाठी सज्ज झाली आहे. या आर्थिक वर्षात इस्रो 7 प्रक्षेपणे करणार आहे. हे प्रेक्षपणे पूर्णतः स्वदेशी पीएसएलव्ही मोहीम, चांद्रयान-4 ची मान्यता आणि 2035 पर्यंत स्वतंत्र अंतराळ स्थानक उभारणी अशा महत्त्वाकांक्षी योजनांसह इसरो जागतिक स्तरावर आपली ताकद दाखवणार आहे, असं इस्रोचे अध्यक्ष व्ही. नारायण यांनी पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलंय.

7 प्रक्षेपण
इस्रोनं या आर्थिक वर्षात 7 प्रक्षेपणाची योजना आखली आहे. यात व्यावसायिक दळणवळण उपग्रह, विविध पीएसएलव्ही (PSLV) आणि जीएसएलव्ही (GSLV) मोहिमांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, पहिलं पीएसएलव्ही पूर्णतः भारतीय बनावटीचं असेल. इस्रो विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि उद्योगक्षमतेत वेगानं विस्तार करत आहे. अंतराळयान उत्पादन क्षमता तीनपट वाढवण्याचं त्यांचं उद्दिष्ट आहे, जेणेकरून वाढत्या मोहिमांच्या मागण्या पूर्ण होतील.

चंद्रयान-4 मोहिमेला मान्यता
चंद्रयान 4 मोहिमेला सरकारनं मान्यता दिली आहे. ही जटिल मोहीमेत चंद्रावरून मातीचे नमुने परत आणण्याचं उद्दिष्ट आहे. इस्रोनं 2028 पर्यंत हे प्रक्षेपण साध्य करण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. याशिवाय, जपान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजन्सी (JAXA) सोबत ल्यूपेक्स (LUPEX) कार्यक्रमावर काम सुरू आहे. हे चंद्राच्या ध्रुवीय भागाचा अभ्यास करेल. 2025 पर्यंत भारताचे स्वतंत्र अंतराळ स्थानक उभारले जाईल. याच्या पाच मॉड्यूलपैकी पहिलं मॉड्यूल 2028 पर्यंत कक्षेत स्थापित होईल. यामुळं भारत अमेरिका-नेतृत्वाखालच्या ISS नंतर आणि चीनच्या तियांगोंग नंतर तिसरा देश बनेल, ज्याचं स्वतंत्र स्थानक असेल.

2027 पर्यंत मानवयुक्त मोहीम
गगनयान मोहिमेसंदर्भात नारायणन यांनी स्पष्ट केलं की, मानवरहित मोहिमांची वेळ बदलली आहे, परंतु मानवयुक्त मोहीम 2027 साठी नियोजित आहे. पहिल्या मानवयुक्त उड्डाणापूर्वी तीन मानवरहित चाचणी मोहिमा होतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रोला 2040 पर्यंत भारतीय अंतराळवीरांना चंद्रावर पाठवून सुरक्षित परत आणण्याचे निर्देश दिले आहेत. अमेरिकेचे आर्टेमिस आणि चीनचे 2030 ची चंद्र मोहीम लक्षात घेता, भारताची दीर्घकालीन योजना जागतिक स्पर्धेत मजबूत स्थान मिळवेल.

अंतराळ क्षेत्रात आघाडी
इस्रो उत्पादन क्षमता वाढवत असून, जागतिक अंतराळ अर्थव्यवस्थेतील भारताची हिस्सेदारी सध्याच्या 2 टक्क्यांवरून 2030 पर्यंत 8 टक्के करण्याचं उद्दिष्ट आहे. भारताची अंतराळ अर्थव्यवस्था सध्या 8.2 अब्ज डॉलर आहे, जी 2033 पर्यंत 44 अब्ज डॉलर होईल. जागतिक अर्थव्यवस्था 630 अब्ज डॉलरवरून 2035 पर्यंत 1.8 ट्रिलियन डॉलर होईल. इस्रोच्या या योजनांमुळं भारत अंतराळ क्षेत्रात आघाडीचा देश बनेल. वैज्ञानिकांच्या मेहनतीमुळं नवे कीर्तिमान स्थापित होणार आहेत.

हे वाचलंत का :

1. Explainer : इस्रोचा सर्वांत भारी संचार उपग्रह सीएमएस 03 उद्या होणार प्रक्षेपित; नौदलाच्या सामर्थ्यात भर
2. Explainer : काय आहे इस्रोचा ह्युमनॉइड व्योममित्रा रोबोट? गगनयान मोहिमेत करणार महत्वाचं काम
3. इस्रोच्या गगनयान मोहिमेत अंतराळात जाणार 'व्योमित्र रोबोट'