ड्रायव्हिंग लायसन्स नूतनीकरण करण्याचं झंझट संपलं; ड्रायव्हिंग लायसन्स 50 वर्षांपर्यंत वैध; वाहन सेवा पूर्ण ऑनलाइन

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार वाहन आणि परिवहन सेवांमध्ये मोठ्या डिजिटल सुधारणा करण्याच्या विचारात आहे. ड्रायव्हिंग लायसन्सची वैधता 20 वर्षांऐवजी 50 वर्षे वयापर्यंत वाढवणे (Driving licence renewal) आणि वाहन मालकी हस्तांतरण, परमिट नूतनीकरण यासारख्या महत्त्वाच्या प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन करणे, या दोन प्रमुख प्रस्तावांवर चर्चा सुरू आहे. या बदलांमुळं लाखो नागरिकांना आरटीओ कार्यालयात जाण्याची गरज राहणार नाही, कागदपत्रांची मात्रा कमी होईल आणि सेवाही जलद व सुकर होतील, असं अपेक्षित आहे.

ड्रायव्हिंग लायसन्सची वैधता 50 वर्षांपर्यंत : सध्या ड्रायव्हिंग लायसन्स सामान्यतः 20 वर्षांसाठी वैध (Driving License Validity) असतं. रस्ते वाहतूक मंत्रालय आता एक महत्त्वाचा प्रस्ताव विचारात घेत आहे, ज्यामध्ये लायसन्स धारक 50 वर्षांचा होईपर्यंत लायसन्स वैध राहील. अधिकाऱ्यांच्या मते, हा बदल नागरिकांसाठी प्रक्रिया सोपी करेल आणि नूतनीकरणासाठी होणारा कागदपत्री त्रास कमी करेल. या प्रस्तावामागे मुख्य उद्देश नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात सुलभता आणणे आहे. वयाच्या 50 वर्षांपर्यंत नियमित नूतनीकरण टाळल्यानं लाखो लोकांचा वेळ आणि पैसा वाचेल. विशेषतः ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी याचा मोठा फायदा होणार आहे. मात्र, वैद्यकीय तंदुरुस्ती आणि वयानुसार काही अतिरिक्त तपासण्या कायम ठेवण्याची शक्यता आहे, जेणेकरून रस्ते सुरक्षितता कायम राहील.

वाहन मालकी हस्तांतरण आणि परमिट पूर्णपणे ऑनलाइन : दुसरा महत्त्वाचा प्रस्ताव म्हणजे वाहन मालकी हस्तांतरण (ट्रान्सफर ऑफ ओनरशिप) आणि विविध परमिट नूतनीकरण पूर्णपणे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर करणे. सध्या या प्रक्रियांसाठी आरटीओ कार्यालयात वारंवार भेट द्यावी लागते, तासन्तास रांगेत उभं राहावं लागतं आणि अनेक कागदपत्रे गोळा करावी लागतात. नव्या योजनेनुसार हे सर्व मोबाइल अॅप किंवा पोर्टलद्वारे घरबसल्या करता येईल. डिजिटल पद्धतीमुळं पारदर्शकता वाढेल, भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि प्रशासकीय कामं वेगवान होतील. केंद्र सरकारनं ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे पाऊल उचललं असल्याचं सांगितलं जात आहे.

महसुली चिंता नाही, सुरक्षा वाढेल : काही राज्य सरकारांना महसुली नुकसान होईल की काय, अशी शंका व्यक्त केली जात होती. मात्र अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं की, लायसन्स आणि इतर सेवांच्या फी ऑनलाइन पद्धतीनं सहज वसूल करता येतील. त्यामुळं महसुली उत्पन्नावर कोणताही परिणाम होणार नाही. याशिवाय, एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, “वाहन चालकांच्या उल्लंघनांसाठी नकारात्मक गुण (नॅगेटिव्ह पॉइंट्स) देण्याची आणि त्यांना लायसन्स निलंबित किंवा रद्द करण्याची व्यवस्था केल्यास वाईट चालकांवर नियंत्रण येईल.” अशा डिजिटल सिस्टीममुळं रस्ते सुरक्षितता सुधारेल आणि अपघात कमी होतील, अशी अपेक्षा आहे.

लाखो नागरिकांना फायदा : भारतात कोट्यवधी वाहनधारक आणि ड्रायव्हिंग लायसन्सधारक आहेत. सध्याच्या पद्धतीत नूतनीकरण आणि कागदपत्री कामे यासाठी मोठा वेळ आणि श्रम खर्च होतो. नव्या प्रस्तावांमुळं ही प्रक्रिया सोपी, वेगवान आणि नागरिकसुलभ होईल. सरकारी सेवांना डिजिटल स्वरूप देण्याच्या मोठ्या धोरणाचा हा भाग आहे.

या प्रस्तावांची अंमलबजावणी झाल्यास परिवहन क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडेल. कमी भेटी, कमी कागदपत्रे आणि जास्त सुविधा यामुळं ‘ईज ऑफ डूइंग बिझनेस’प्रमाणेच ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’चा अनुभव नागरिकांना मिळेल. तपशील तयार करून लवकरात लवकर लागू करण्यासाठी मंत्रालय प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती समोर आली आहे.

हे वाचलंत का :

1. ओला-उबरचं धाबं दणाणलं : भारतात नवी टॅक्सी सेवा सुरू, बुकिंगवर 50% सवलत
2. दणकट नवी कोरी 2026 टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा भारतात लॉंच, जाणू घ्या किंमत आणि प्रकार
3. भारतातील पहिली फ्लेक्स फ्युएल कार वॅगनआर सादर

Conclusion: