इन्स्टाग्रामनं बाल लैंगिक शोषणसंदर्भातील आक्षेपार्ह जाहिराती आणि मजकूर तात्काळ काढून टाकावा; केंद्र सरकारचा मेटाला आदेश
केंद्र सरकारनं सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवरील बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवापर कटेंटशी संबंधित सशुल्क जाहिराती आणि कटेंटविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे.
Published : July 5, 2026 at 4:11 PM IST
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवरील बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवापर कटेंट (CSEAM) शी संबंधित सशुल्क जाहिराती आणि कटेंटविरोधात कठोर भूमिका घेतली असून, मेटाला (META) ती तात्काळ काढून टाकण्यास सांगितलं आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानं (MeitY) मेटाला अशा सर्व सशुल्क जाहिराती आणि कटेंट काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत, जी कोणत्याही प्रकारे CSEAM ला प्रोत्साहन देते किंवा वापरकर्त्यांना त्यापर्यंत पोहोचण्यास मदत करते.
इन्स्टाग्रामनं बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित कटेंट हटवला : सूत्रांनुसार, केंद्र सरकारनं नोटीसमध्ये स्पष्ट केलं आहे की, बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित कोणतीही सामग्री खपवून घेतली जाणार नाही. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानं मेटाला इन्स्टाग्रामवरील अशा सर्व सशुल्क जाहिराती आणि संबंधित कटेंट तात्काळ बंद करण्यास सांगितलं आहे. तसंच, भविष्यात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अशी कटेंट दिसणार नाही याची खात्री करावी, असंही मंत्रालयानं म्हटलं आहे.
मेटानं 7 दिवसांत सरकारला प्रतिसाद देणं आवश्यक : सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानं मेटाला या प्रकरणी प्रतिसाद देण्यासाठी 7 दिवसांची मुदत दिली आहे. सरकारनं मेटाला विचारलं आहे की, इन्स्टाग्रामवर असा कटेंट आणि जाहिराती कशा दिसल्या आणि त्या थांबवण्यासाठी कोणती पावलं उचलण्यात आली आहेत. सरकारनं मेटा (META) कडून, त्यांच्या कंटेंट मॉडरेशन प्रणाली आणि जाहिरात पुनरावलोकन प्रक्रियेत अशी चूक कशी झाली, यावर सविस्तर अहवाल आणि स्पष्टीकरण मागितलं आहे.
मेटाला अल्गोरिदमबद्दलही प्रश्न विचारले : याव्यतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानं मेटाला, लैंगिकदृष्ट्या आक्षेपार्ह मजकूर मोठ्या प्रेक्षकवर्गापर्यंत पोहोचवण्यात भूमिका बजावणाऱ्या कोणत्याही अल्गोरिदमवर तात्काळ बंदी घालण्यास सांगितलं आहे. अशा मजकुराला प्रोत्साहन देणाऱ्या कोणत्याही तंत्रज्ञान किंवा अल्गोरिदम प्रणालीवर तात्काळ कारवाई केली पाहिजे, असं केंद्र सरकारचं मत आहे.
बाल सुरक्षेबद्दल वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर उचललं पाऊल : हे उल्लेखनीय आहे की, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मुलांच्या सुरक्षेबद्दल वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं हे पाऊल उचललं आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांची जबाबदारी केवळ आक्षेपार्ह मजकूर काढून टाकण्यापुरती मर्यादित नाही, तर अशा मजकुराचा प्रसार ओळखण्यासाठी आणि रोखण्यासाठी मजबूत तांत्रिक प्रणाली विकसित करणं ही देखील आहे.
हेही वाचा :
