"लेखी आदेश द्या, तरच उपोषण मागे घेणार", आदिवासी विद्यार्थ्यांचं उपोषण सुरूच
आदिवासी वसतिगृहातील 14 मागण्यांच्या संदर्भात गेल्या 15 दिवसांपासून पुण्यातील मांजरी येथील आदिवासी वसतिगृह इथं आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून उपोषण सुरू आहे.


Published : August 27, 2026 at 8:57 PM IST
पुणे : आदिवासी वसतिगृहातील 14 मागण्यांच्या संदर्भात गेल्या 15 दिवसांपासून पुण्यातील मांजरी येथील आदिवासी वसतिगृह इथं आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून उपोषण सुरू आहे. काल (26 ऑगस्ट) आदिवासी संशोधन केंद्र इथं आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्या अध्यक्षतेखाली तब्बल 5 तास उपोषणकर्ते विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाशी बैठक झाली. या बैठकीत तोडगा निघाला नसून आंदोलक विद्यार्थींनी त्यांचं उपोषण हे सुरूच ठेवलं असून, "आमची दोन ते तीन वेळा सरकारसोबत चर्चा झाली असून जोपर्यंत आम्हाला लेखी मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही उपोषण मागे घेणार नाही," अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे.
काय आहेत मागण्या? : गडचिरोली येथील आश्रमशाळेत मृत्यूमुखी पडलेल्या मुलीच्या कुटुंबांना प्रत्येकी 1 कोटी रुपयांची तात्काळ मदत जाहीर करावी आणि संबंधित प्रशासकीय व राजकीय व्यक्तींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा. राज्यातील प्रत्येक आदिवासी वसतिगृहातील आणि आश्रमशाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा 10 कोटी रुपयांचा विमा काढण्यात यावा आणि राज्यात प्रलंबित असलेली 12,500 व इतर आदिवासी नोकर भरती प्रक्रिया तत्काळ राबविण्यात यावी व कार्यमुक्त केलेले पेसा कर्मचारी यांना पुननियुक्ती देऊन कायमस्वरूपी करण्यात यावे. तसंच नोकरभरतीच्या जाहिरातींमध्ये 'पेसा' कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी आणि रक्त नातेसंबंध जात पडताळणी प्रमाणपत्र व बंजारा अभ्यास समिती याबाबतचे दोन्ही शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावेत, अशा 14 मागण्यांच्या संदर्भात आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या गेल्या पंधरा दिवसापासून उपोषण सुरू आहे.
उपोषण सुरूच राहणार : यावेळी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी सांगितलं की, आमच्या ज्या 14 मागण्या आहेत. त्या सर्व मागण्यांवर सरकारसोबत चर्चा झाली. मात्र, यात काहीच मागण्या मान्य झाल्या नाहीत. फक्त चर्चा झाली. आम्हाला जोपर्यंत लेखी मिळत नाही, तोपर्यंत आमचं उपोषण सुरूच राहणार आहे. कारण सरकारकडून आमच्या तीन ते चार वेळा बैठका झाल्या आणि या बैठकीत फक्त चर्चा झाली आहे. सरकारला विनंती आहे की, त्यांनी आमच्या मागण्याच्या बाबत सकारात्मक विचार करावा आणि लेखी द्यावं. कारण लेखी आदेश काढायला सरकारला काहीच वेळ लागणार नाही आणि सरकारनं लवकरात लवकर वेळ काढून लेखी आदेश काढावा, अशी आमची मागणी असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
हेही वाचा :
- नागपुरातील रुग्णालयांच्या अग्निसुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; 29 रुग्णालयात आग विझवण्याची यंत्रणाच नाही!
- 'विद्यार्थी माझ्यासोबत सेल्फी काढतात, पण अडचणी सांगत नाहीत'-अमित ठाकरेंनी व्यक्त केली खंत
- "मुलगी गमावलेल्या वडिलांना त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं मिळायलाच हवीत", सतिश सालियन यांच्या याचिकेवर हायकोर्टाची भूमिका

