शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयामुळं राज्याच्या तिजोरीवर भार?

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळवून देणार्‍या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती' योजनेला 2 जूनला पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. दरम्यान, अर्थसंकल्पात कोणतीही स्वतंत्र तरतूद नसताना राज्य सरकारनं जाहीर केलेल्या 36,000 कोटींच्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती' योजनेमुळं राज्याच्या तिजोरीवरील आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय.

राज्याच्या आर्थिक तुटीत वाढ होण्याची शक्यता : 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत पीककर्ज थकीत असलेल्या, पात्र शेतकऱ्यांचे 2 लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ केलं जाणार आहे. तसंच नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजारांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती' योजनेअंतर्गत ही मदत केली जाणार आहे. यासाठी सरकारवर साधारण 35 हजार कोटींचा आर्थिक बोजा पडू शकतो, असा अंदाज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पावेळी व्यक्त केला होता. राज्याच्या महसुली तुटीचा अंदाज 40,452 कोटींवर पोहोचला असून वित्तीय तूट सुमारे 1.5 लाख कोटींच्या घरात जाण्याची अपेक्षा आहे. अशा परिस्थितीत सध्या 2.78 टक्के असलेली राजकोषीय तूट 3 टक्क्यांच्या निर्धारित मर्यादेत राखणे हे महायुती सरकार पुढील मोठं आर्थिक आव्हान ठरणार आहे. या शेतकरी कर्जमाफीमुळं ही राजकोषीय तूट अजून वाढू शकते. राज्यातील अनेक लोकप्रिय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे 45 हजार कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार असताना, शेतकरी कर्जमाफीसाठी आणखी 36,000 हजार कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे. त्यामुळं कर्जमाफीमुळं शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असला, तरी राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर त्याचा लक्षणीय परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. राज्याचे सकल राज्यांतर्गत उत्पादनाच्या तुलनेत महसुली तुटीचे प्रमाण 0.7 टक्के आहे. कर्जमाफीची रक्कम बँकांची थकीत देणी चुकती करण्यासाठी खर्च केली जात असल्यानं या निर्णयाचा थेट परिणाम महसुली तुटीवर होणार असून, त्यामुळं राज्याच्या आर्थिक तुटीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

विकासकामांवर होणार परिणाम? : शेतकरी कर्जमाफीसाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद करण्यात आलेली नसल्यानं ही रक्कम पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून उभी करावी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं राज्याच्या इतर खर्चांवर दबाव येऊ शकतो. विशेषतः भांडवली खर्चात कपात करण्याची वेळ आल्यास पायाभूत सुविधा आणि विकासकामांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. दरम्यान, राज्यावरील कर्जाचा बोजा साधारण 11 लाख कोटींपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज असल्यानं नव्या कर्ज उभारणीवरही मर्यादा येऊ शकतात. याशिवाय, विद्यमान कर्जावरील व्याजफेडीसाठीच चालू आर्थिक वर्षात 70 हजार कोटींपेक्षा अधिक खर्च अपेक्षित असल्यानं आर्थिक आव्हानं आणखी वाढू शकतात.

आर्थिक परिस्थिती बिकट होणार : यासंदर्भात राज्याचे माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी "ईटीव्ही भारत"शी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, "अर्थसंकल्पात या कर्जमाफीसाठी लागणाऱ्या 36 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली नाही. ही रक्कम पुरवणी मागण्यांमधून मांडण्यात येईल. शेतकरी कर्जमाफी ही गरजेची आहे. पण याआधी लाडकी बहीण योजनेतून अपात्र महिलांना पैसे वाटप असो किंवा इतर पैशांच्या या उधळपट्टीमुळं राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण आहे. त्याचं नियोजन करणं गरजेचं आहे. नियोजन न करता मोठ्या घोषणा आणि योजना आणल्या. यामुळं आर्थिक परिस्थिती बिकट होणार आहे. आताची परिस्थिती पाहता इतर विकासकामांना राज्य सरकारकडून कात्री लावली जाण्याची शक्यता आहे."

राज्य सरकारनं कोणत्या महत्वाच्या योजनांमध्ये केली कपात?

• राज्य सरकारनं सन 2024-25 मध्ये सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रांतील अनेक महत्त्वाच्या योजनांच्या खर्चात कपात केल्याचं अर्थसंकल्पीय आकडेवारीवरून स्पष्ट होतं. सामाजिक सेवांमध्ये नगरविकास (₹6,965 कोटी), अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी व अल्पसंख्याक कल्याण (₹4,154 कोटी), सर्वसाधारण शिक्षण (₹4,698 कोटी), वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य (₹3,896 कोटी), पाणीपुरवठा (₹1,189 कोटी) तसंच कामगार व कौशल्य विकास (₹1,106 कोटी) या विभागांसाठी अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींच्या तुलनेत प्रत्यक्ष खर्च कमी करण्यात आला.
• आर्थिक सेवांमध्येही खर्चकपातीचा कल दिसून आला. ग्रामविकास कार्यक्रमांवरील खर्चात ₹2,648 कोटी, ग्रामीण रोजगार योजनांमध्ये ₹2,183 कोटी, संवर्धनविषयक योजनांमध्ये ₹2,197 कोटी, मार्ग व पूल विभागात ₹1,417 कोटी आणि अन्नसाठवण व वखार व्यवस्थेवर ₹1,346 कोटींची कपात करण्यात आली.
• भांडवली खर्चातही सरकारनं कात्री लावली. सामाजिक सेवांमध्ये मागासवर्गीय कल्याण (₹312 कोटी), गृहनिर्माण (₹381 कोटी), वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य (₹1,138 कोटी) या क्षेत्रांतील भांडवली खर्च अर्थसंकल्पीय तरतुदींपेक्षा कमी राहिला.
• आर्थिक सेवांच्या भांडवली खर्चातही मोठी घट झाली. मार्ग व पूल (₹3,599 कोटी), मोठे पाटबंधारे प्रकल्प (₹993 कोटी), लहान पाटबंधारे योजना (₹740 कोटी) आणि इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹722 कोटी) यांवरील भांडवली खर्चात लक्षणीय कपात करण्यात आली.

कोणाला मिळणार कर्जमाफीचा लाभ?

1. 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत अल्पमुदत पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार.
2. 30 सप्टेंबर 2025 रोजी थकीत आणि 31 मार्च 2026 पर्यंत न फेडलेल्या कर्जाचा विचार केला जाणार.
3. मुद्दल व व्याजासह 2 लाख रुपयांपर्यंतची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होणार.
4. 2 लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर 'वन टाईम सेटलमेंट'अंतर्गत 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळणार.
5. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2019 चा लाभ घेतलेल्या आणि पुन्हा कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळणार.
6. 50 हजार रुपयांपर्यंतची थकबाकी असलेल्या अशा शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती दिली जाणार.
7. 2022-23, 2023-24 आणि 2024-25 या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार.

कायमस्वरूपी आर्थिक धक्का नसून तात्पुरता ताण : दुसरीकडे, या विषयावर वित्ततज्ज्ञ तथा चार्टर्ड अकाउंटंट वाय. ए. पाध्ये यांनीही "ईटीव्ही भारत"शी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सांगितलं की,"महाराष्ट्राचा सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन (GSDP) सुमारे 51 लाख कोटी रुपयांच्या घरात आहे. त्या तुलनेत 36 हजार कोटी रुपयांची रक्कम फार मोठी मानता येणार नाही. तसंच ही संपूर्ण रक्कम एकरकमी तात्काळ द्यायची नसून मार्चपर्यंत टप्प्याटप्प्यानं वितरित केली जाणार आहे. तोपर्यंत ग्रामीण भागातील बँकिंग व्यवस्थेत पुरेशी तरलता (Liquidity) निर्माण होण्याची शक्यता आहे." याचबरोबर पुढं ते म्हणाले, "या निधीमुळं ग्रामीण भागातील उपभोग (Rural Consumption Demand) वाढेल. हा पैसा राज्याबाहेर जाणार नसून महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेतच फिरत राहणार आहे. त्यामुळं राज्याच्या तिजोरीवर हा कायमस्वरूपी आर्थिक धक्का नसून तात्पुरता ताण आहे. भविष्यात वाढलेल्या आर्थिक व्यवहारांमधून आणि महसूलवाढीतून या खर्चाची काही प्रमाणात भरपाई होऊ शकते."

हेही वाचा :

1. ...ते कर्ज नव्हे, तर बंगल्याच्या भूखंडासाठी दिलेला 'ॲडव्हान्स'; जय पवारांसोबतच्या 10 कोटींच्या व्यवहारावर विक्रम काकडेंचं स्पष्टीकरण
2. कोकण विधान परिषद निवडणूक : ठाकरेंच्या शिवसेनेचा उमेदवार महायुतीच्या गळाला, अर्ज मागे घेतल्याने निवडणूक बिनविरोध, मंत्री भरत गोगावले म्हणाले...
3. नाशिक शहरातील तब्बल 319 हॉटेलचे फायर ऑडिट नाही; परवाने रद्द करण्याची काँग्रेसची मागणी