मराठा समाजाला ओबीसी कोटा 27 ऐवजी 37 टक्के करत त्यात जागा का दिली नाही? हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल
ओबीसी प्रवर्गात 300 हून अधिक जातींचा समावेश आहे, त्यात आणखीन मराठ्यांची भर पडली तर पार गोंधळ उडेल, असं राज्य सरकारनं कोर्टात उत्तर दिलंय.
Published : September 2, 2026 at 9:13 PM IST
मुंबई : मराठा आरक्षणाचा तिढा अद्याप सुटलेला नसतानाच राज्य सरकारनं मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतलाय. तसा कायदादेखील संमत करण्यात आलाय. मात्र 27 टक्के असलेलं ओबीसी आरक्षण मराठ्यांसाठी यापूर्वीच 37 टक्के का केलं नाही? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारला विचारलाय.
मराठा समाज ओबीस आहे तर मग त्याच कोट्यात जागा वाढवून आरक्षण का दिलं नाही? - आरक्षणाची निर्धारित मर्यादा 50 टक्क्यांच्या पुढे गेली असतानाच सुरुवातीलाच मराठ्यांसाठी ओबीसी प्रवर्गात 27 ऐवजी 37 टक्के आरक्षण मर्यादा का ठरवण्यात आली नाही?, असा सवाल न्यायालयानं राज्य सरकारला विचारला. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीनं महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी युक्तिवाद करताना पूर्णपीठाला सांगितलं की, आधीच ओबीसी प्रवर्गात माळी, तेली, सुतार, कुंभार, न्हावी, शिंपी अशा 300 हून अधिक जाती आणि पोटजातींचा समावेश आहे. त्यातच मराठा समाजाचाही यात समावेश केला तर ओबीसी प्रवर्गातील विविध जातींमध्ये आरक्षणावरून तेढ निर्माण होईल. इतकंच काय तर शासनावर त्याचा अधिकच ताण येईल म्हणून मराठा समाजाचा यात समावेश करण्यात आला नसल्याचं महाधिवक्त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. आयोगाच्या शिफारशींनुसार मराठ्यांना नक्कीच स्वतंत्र आरक्षण देता येईल, अशी शिफारस आयोगाकडून करण्यात आल्यानं ओबीसी आरक्षण 27 ऐवजी 37 टक्के करण्यात आलेलं नाही, अशी माहिती महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी कोर्टाला दिली. हा युक्तिवाद ऐकून घेत हायकोर्टानं या याचिकांवरील सुनावणी 23 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केलीय.
मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ राज्य सरकारचा जोरदार युक्तिवाद - फेब्रुवारी 2024 मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवत मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारनं निर्णय घेतलाय. हे आरक्षण देताना राज्य सरकारनं एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असून, घटनाबाह्य मराठा आरक्षण कायदा रद्द करण्यात यावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका करण्यात आल्यात. याशिवाय मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थही हायकोर्टात काही याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानं एक विशेष पूर्णपीठ स्थापन करण्यात आलंय. या याचिकांवर सध्या प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती संदीप मारणे आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
हेही वाचाः
