आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर निकाल का दिला नाही, पाहा काय म्हणाले माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई
आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर निकाल का दिला नाही, असा प्रश्न माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना विचारण्यात आला होता. त्यावर त्यांनी आता स्पष्टीकरण दिलं आहे.
Published : February 21, 2026 at 3:40 PM IST
|Updated : February 21, 2026 at 4:45 PM IST
पुणे - लोकशाहीच्या तिन्ही स्तंभांनी निर्धारित कार्यक्षेत्रात काम करणं अभिप्रेत आहे. परंतु कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ कर्तव्यात कुचराई करत असल्यास अथवा नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचं रक्षण करण्यात अपयशी ठरत असल्यास न्यायपालिकेनं हस्तक्षेप करणं गैर नाही अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी दिली. पुण्यात काकासाहेब गाडगीळ प्रतिष्ठानतर्फे आयोजित विठ्ठलराव गाडगीळ स्मृती व्याख्यानात 'संविधानातील सर्वोच्चता, लोकशाहीच्या तीन स्तंभांतील चढाओढ' यावर गवई यांचं व्याख्यान आयोजित करण्यात आलं होतं.
याप्रसंगी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अनंत गाडगीळ, विश्वस्त सदानंद मोरे, डॉ. अरुण गद्रे, अनंत बागाईतकर आदी उपस्थित होते. यावेळी गवई म्हणाले की, राज्यघटना कायदेमंडळ, स्वीकारल्यापासून कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका हे तीनही स्तंभ योग्य प्रकारे कार्यरत आहेत. मात्र, घरात दोन भाऊ राहात असताना त्यांच्यात काही गोष्टींवरून वाद होणे साहजिक आहे. त्याप्रमाणेच लोकशाहीच्या तीन स्तंभांमध्ये अधिकार क्षेत्रांवरून होणारा संघर्ष नैसर्गिक आहे. सुदृढ लोकशाही निर्माण होण्यासाठी संघर्ष महत्त्वाचा आहे."
"तेलंगाणामधील आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका निर्धारित काळात निकाली काढण्याचे आदेश मी दिले होते. त्यावर महाराष्ट्रातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर निकाल का दिला नाही, असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावेळच्या सरन्यायाधीशांनी तेलंगाणाचे प्रकरण माझ्याकडे वर्ग केले होते. महाराष्ट्राचे प्रकरण अन्य न्यायमूर्तीकडे होते. मी सरन्यायाधीश झाल्यानंतरही दुसऱ्याकडील प्रकरण काढून घेऊ शकत नाही," असं गवई यांनी सांगितलं. याच कारणामुळे आपण महाराष्ट्रातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या संदर्भातील खटल्याचा निकाल देऊ शकलो नाही अशी माहिती माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी यावेळी माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना दिली.
हेही वाचा...
