मानवनिर्मित चुका झाडांच्या मुळांवर, मुंबईत झाडं कोसळण्याच्या घटनांमध्ये वाढ का होतेय?
नुकतीच चेंबूरमध्ये शाळेच्या बसवर झाड कोसळल्यामुळं 11 वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. याच पार्श्वभूमीवर झाडांसंदर्भात "ईटीव्ही भारत"चे प्रतिनिधी अमेय राणे यांनी घेतलेला हा आढावा...
Published : July 4, 2026 at 3:45 PM IST
मुंबई : पावसाळ्यात झाडं कोसळण्याचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढू लागलंय. याला कारणीभूत मुसळधार कोसळणारा पाऊस आणि वादळ असलं, तरी दिवसेंदिवस वाढती विकासकामं आणि चुकीचं सुशोभीकरण यामुळं झाडांच्या मुळातील माती हळूहळू सैल होतेय. या मानवनिर्मित चुकांमुळं झाडांची मुळं आधीच कमकुवत झालेली असतात आणि मग अशातच चेंबूरसारखी एखादी घटना घडते आणि कोणत्या ना कोणत्यातरी दुर्दैवी कुटुंबाचं कधीही भरून न येणारं नुकसान होऊन जातं. गेल्या काही वर्षात मुंबईत झाडं कोसळल्यामुळं झालेल्या दुर्घटनांमुळं बरीच जीवित आणि वित्तहानी झाल्याची उदाहरण आहेत. दरम्यान, नुकतीच चेंबूरमध्ये शाळेच्या बसवर झाड कोसळल्यामुळं 11 वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. याच पार्श्वभूमीवर मुंबईतील झाडांसंदर्भात घेतलेला हा आढावा...
झाडं कोसळल्यामुळं मुंबईत नोंदवलेली हानी : मुंबईत 2012 ते 2019 या वर्षांत झाडं कोसळल्यामुळं 37 जणांचा मृत्यू झाला, तर 292 जखमी झाल्याची नोंद आहे. तर 2023 ते 2026 (30 जून 2026 पर्यंत) या वर्षांत 17 जणांचा मृत्यू झाला असून 125 जण जखमी झाल्याचं सांगण्यात येतंय. मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीचे सदस्य जमीर कुरेशी यांनी चेंबूरमधील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर ही आकडेवारी सभागृहात सादर केलीय. यंदा मुंबई आणि उपनगरत पावसाचं आगमन उशिरानं झालंय. तरीही पहिल्या आठवड्यातच मुंबई आणि ठाण्यात मिळून जवळपास 100 झाडं पडल्याच्या घटना घडल्याची नोंद करण्यात आलीय.
झाडांच्या संवर्धनासाठी रोहित जोशी यांचा न्यायालयीन लढा : झाडं कोसळून आजवर अनेकांचे जीव गेले. मात्र वर्ष 2018 मध्ये घडलेल्या एका घटनेनं उद्विग्न होत ठाण्यातील पर्यावरण कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात नेलं. तिथून सुरू झालेला त्यांचा न्यायालयीन लढा आजही सुरू आहे.
मुंबईतील 80 टक्के झाड अजूनही गुदमरलेल्या अवस्थेत : न्यायालयाच्या आदेशानुसार करण्यात आलेल्या प्रत्यक्ष पाहणी अहवालात अजूनही 80 टक्के झाडांभोवती असलेलं काँक्रीट, डांबर, पेव्हर ब्लॉक, मलबा, अपुरी मोकळी जागा आणि अपूर्ण सिमेंट काँक्रिटीकरण कायम असल्याचं यावेळी उच्च न्यायालयापुढं मांडण्यात आलं. काही ठिकाणी तर झाडांच्या बुंध्यापर्यंत काँक्रीट, डांबर किंवा पेव्हर ब्लॉक असल्याचंही दिसून आलंय. काही झाडांच्या मुळांच्या परिसरात बांधकामाचा मलबा, तर काही ठिकाणी रस्त्याचं साहित्य आणि इतर अडथळे तयार होतायेत. झाडांना पावसाचं पाणी झिरपण्यासाठी, मुळांना हवा मिळण्यासाठी आणि नैसर्गिक वाढीसाठी आवश्यक असलेली मोकळी मातीची जागा अनेक ठिकाणी उपलब्धच नसल्याचंही यावेळी उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आलं.
मुंबईतील सध्याची परिस्थिती काय? : मुंबई शहर आणि उपनगरातील एकूण सात प्रभागांमध्ये 35 पेक्षा अधिक रस्ते व ठिकाणांची पाहणी करण्यात आली. या पाहणीत एकूण 832 झाडांची तपासणी करण्यात आलीय. त्यापैकी 321 झाडांभोवती पुरेशी मोकळी जागा नसल्याचं आढळून आलंय, तर 471 झाडांबाबत वैज्ञानिक आणि वेळबद्ध उपाययोजना आवश्यकता असल्याचं पालिकेच्यावतीनं नमूद करण्यात आलेलं आहे. झाडांच्या संरक्षणासाठी केवळ कागदोपत्री अनुपालन पुरेसं नाही. मुळांच्या भागातून काँक्रीट, डांबर, पेव्हर ब्लॉक आणि मलबा पूर्णपणे काढणं, झाडांभोवती मोकळी व पाण्याची झिरप होऊ शकेल अशी मातीची जागा ठेवणं. तसंच पुन्हा काँक्रिटीकरण होऊ नये, यासाठी योग्य सीमांकन करणं आवश्यक आहे, असंही या अहवालात म्हटलेलं आहे.
महापालिका अधिकारी आणि कंत्राटदारांचं संगनमत कारणीभूत : मुंबई महापालिकेचे संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदार या प्रकरणी प्रत्यक्ष काम न करता केवळ कागदोपत्री पूर्तता दाखवतात. मुळात त्यांची जबाबदारी झालेलं काम निश्चित करणं ही आहे. कारवाई करण्याची गरज याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं न्यायालयात बोलून दाखवण्यात आली. मुळात झाडं किती आवश्यक आहेत? हे काही वेगळं सांगायची गरज नाही. परंतु, झाडांच्या संवर्धनाबाबत आपल्याकडे कायदा आणि न्यायालयाचे आदेश असूनही त्याची अंमलबजावणी ही केवळ कागदावर आहे, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयानं झाडांभोवती सिमेंट काँक्रिटीकरण हटवल्याच्या मुंबई-ठाणे महापालिकेच्या दाव्याचा समाचार घेतलाय. या मुद्याबाबत याचिका करणाऱ्यांचा हेतू चांगला आहे. यामागे सगळ्यांचं सामाजिक हित असून झाडांच्या संवर्धनाबाबत असाच निष्काळजीपणा सुरू राहिल्यास भावी पिढीसाठी मोठ्या प्रमाणात रुग्णालय बांधण्याची वेळ आपल्यावर येईल, असे खडे बोलही उच्च न्यायालयानं मुंबई आणि ठाणे महापालिकांना सुनावलेत.
मुंबईत झाडं कोसळण्याची प्रमुख कारणं कोणती?
- मुळांभोवती सिमेंट आणि काँक्रीटीकरण : रस्ते आणि फूटपाथ तयार करताना तिथल्या झाडांच्या मुळांभोवती अगदी खोडाच्या जवळपर्यंत सिमेंट आणि काँक्रीटचे थर दिले जातात. यामुळं मुळांना पसरण्यासाठी जागाच मिळत नाही. त्यांना पुरेसं पाणी आणि ऑक्सिजन न मिळाल्यामुळं ती कुजू लागतात आणि कमकुवत होतात. अशात वादळी वाऱ्यात डेरेदार झाड स्वतःचं वजन पेलवू शकत नाहीत.
- मुसळधार पाऊस आणि भुसभुशीत जमीन : पावसाळ्यात झाडाच्या मुळांभोवती असलेली माती पूर्णपणे भिजून भुसभुशीत होते. तसंच पावसाच्या पाण्यानं झाडाची पानं आणि फांद्याही जड होतात. त्यामुळं जमिनीची पकड सुटून अख्खे झाड अचानकपणे उन्मळून पडतं.
- सदोष आणि अशास्त्रीय छाटणी : पालिका प्रशासनाकडून अनेकदा पावसाळ्यापूर्वी झाडांच्या फांद्या छाटल्या जातात. पण ही छाटणी जर एका बाजूनं जास्त केली, तर झाडांचं संतुलन बिघडतं. अशातच वाऱ्याचा वेग वाढल्यावर झाडं संतुलित राहू शकत नाहीत. हळूहळू ती एका बाजूला झुकली जातात आणि पुढं अलगदपणे कोसळतात.
- खोदकाम आणि विकासमुळांचा विळखा : मुंबईत वर्षभर कधी गॅस पाईपलाईन, कधी केबल, कधी रस्ते दुरुस्ती किंवा कधी मेट्रोच्या कामासाठी सतत खोदकाम चालू असतं. या खोदकामात झाडांची मुख्य मुळं (जी झाडाला आधार देतात) तिच कापली जातात. त्यामुळं वरून झाड निरोगी दिसतं असलं तरी जमिनीच्या आतून ते पूर्णपणे कमकुवत झालेलं असतं.
- कीड आणि वाळवीचा प्रादुर्भाव : शहरातील अनेक जुन्या झाडांना अंतर्गत कीड किंवा वाळवी लागलेली असते. वरून हिरवेगार दिसणारे झाड आतून पूर्णपणे पूर्णपणे पोकळ झालेलं असतं. जे मुसळधार पावसात किंवा वाऱ्याच्या एका झटक्यात कोसळतं.
- चुकीच्या प्रजातींची चुकीच्या ठिकाणी निवड : मुंबईत शोभेसाठी लावलेली अनेक झाडे (उदा. गुलमोहर, पेल्टोफोरम) ही मूळची येथील नसून विदेशी प्रजातींची आहेत. या झाडांची मुळं जमिनीच्या फार खोलवर जात नाहीत, ती वरवरच पसरतात. त्यामुळं मुंबईच्या दमट हवामानात आणि वादळात ही झाडे जास्त प्रमाणात कोसळतात.
चुकीचं सुशोभीकरण झाडांच्या मुळांवर : रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरण करताना फूटपाथवरील झाडांभोवतीह काँक्रिटिकरण करणं, हे झाडांच्या मुळावर उठलं असून ते पर्यावरणाच्या आरोग्यासाठी अत्यंत घातक आणि हानीकारक आहे. यामुळं झाडांचा श्वास गुदमरतो आणि ती हळूहळू कमकुवत होऊन मृत पावतात. रस्ते, पदपथ आणि सोसायट्यांमध्ये झाडांच्या बुंध्याला लागून काँक्रीट, डांबर किंवा पेव्हर ब्लॉक बसवल्यामुळं झाडांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होतंय. काँक्रीटमुळं बुंध्याभोवतीची जमीन पूर्णपणे बंद होते. यामुळं पावसाचे पाणी जमिनीत झिरपू शकत नाही आणि मुळांना आवश्यक असलेला ऑक्सिजन मिळत नाही. मुळांना पसरण्यासाठी मऊ मातीची गरज असते. काँक्रीटच्या कडक दाबामुळं झाडांची मुळं खोलवर जाऊ शकत नाहीत, ती वरच्या थरातच राहतात किंवा कुजतात. मुळं खोलवर न गेल्यामुळं झाडाची पकड सैल होते. परिणामी, पावसाळ्यात किंवा वादळात अशी झाडं अचानक रस्त्यावर कोसळतात. ज्यामुळं जीवित आणि वित्तहानीचा मोठा धोका निर्माण होतो. माती मिळणं बंद झाल्यामुळं झाडाला जमिनीतून आवश्यक ती खनिजे आणि पोषक तत्वे शोषून घेता येत नाहीत, ज्यामुळं झाडं वाळू लागतात.
खासगी रहिवासी सोसायट्यांमधील झाडांची जबाबदारी पालिका झटकू शकत नाही : 30 जून रोजी घडलेल्या एका घटनेत स्थानिक रहिवाशांनी या झाडाबाबत पालिकेकडे रितसर तक्रार दिल्याची माहिती दिली. मात्र, बऱ्याचदा हे झाड तुमच्या सोसायटीच्या परिसरात आहे. पालिकेच्या रस्त्यावर नाही, असं म्हणत त्याच तुम्हीच काय ते बघा, अशी उत्तरं देत पालिका अधिकारी आपली जबाबदारी झटकून मोकळे होतात. मात्र असं करणं हा कायद्यानं गुन्हा असल्यामुळं अशी एखादी घटना घडल्यावर क्वचितच त्यांच्यावर तात्पुरत्या निलंबनाची कारवाई केली जाते. मात्र, अशावेळी खासगी रहिवासी सोसायट्यांमधील झाडांची जबाबदारी पालिका झटकू शकत नाही.
महापालिकेचा दावा फोल, न्यायलयानं मागितलं स्पष्टीकरण : मुंबईतील अवघ्या पाच टक्के झाडांभोवतीचे काँक्रिटीकरण हटवण्याचं काम शिल्लक असल्याचा दावा मुंबई महापालिकेनं दोन वर्षांपूर्वी न्यायालयात केला होता. मात्र हा दावा साफ चुकीचा आणि दिशाभूल करणारा आहे. किंबहुना, न्यायालयाच्या आदेशानुसार, नुकत्याच केलेल्या पाहणी अहवालात मुंबईतील जवळपास सात महापालिका प्रभागातील 80 टक्के झाडांभोवतीचं काँक्रीट, डांबर, पेव्हर ब्लॉक, मलबा, रस्त्याचं साहित्य अद्याप कायम आहे, असं या प्रकरणातील याचिकाकर्ते रोहित जोशी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलंय. सिमेंट आणि काँक्रिटीकरणामुळं झाडं कोसळण्याच्या धोक्यांबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालानं मागील सुनावणीच्या वेळी गंभीर दखल घेतली होती. ज्यात झाडांभोवती असलेलं काँक्रिटीकरण काढून टाकल्याच्या मुंबई व ठाणे महानगरपालिकेच्या दाव्यांवर तीव्र ताशेरे ओढले होते. या दोन्ही प्रमुख महापालिकांनी याबाबत केलेल्या दाव्यांची शहानिशा करण्याचे आदेश देताना प्रत्यक्ष पाहणीच्यावेळी महापालिकेच्या उद्यान व रस्ते विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह याचिकाकर्ते आणि इतर प्रतिवाद्यांनीही उपस्थित राहावं, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलंय. याच पार्श्वभूमीवर मुंबईस्थित हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांसह महापालिकेच्या उद्यान व रस्ते विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मुंबईतील सात महापालिका प्रभागातील 800 हून अधिक झाडांची पाहणी केली होती. तसंच पाहणीदरम्यान आढळून आलेली झाडांची स्थिती आणि महापालिकेनं प्रतिज्ञापत्राद्वारे केलेला दावा यात प्रचंड तफावत असल्यानं महापालिकेनं चुकीची माहिती सादर करून न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केलाय.
झाडं कोसळण्याचा थेट परिणाम शहराच्या भौगोलिक वातावरणावर पडतोय : झाडांच्या मुळांद्वारे पाणी जमिनीत मोठ्या प्रमाणात झिरपते. वाढत्या काँक्रिटिकरणामुळं पाण्याचा निचरा होत नाही. ज्यामुळं शहरांमधील भूजल पातळी वेगाने खाली जातेय. याशिवाय. काँक्रीट उष्णता शोषून घेतं आणि वातावरण अधिक तापवते. पर्यावरणात झाडं कमी झाल्यानं आणि काँक्रीट वाढल्यानं हल्ली मुंबई आणि ठाण्यातील तापमान वाढत चाललंय आहे. पाऊस पडल्यावर पाणी जमिनीत न मुरल्यामुळं ते थेट रस्त्यावरून वाहतंय. यामुळं शहरांमध्ये काही तासांच्या पावसातही पाणी साचून पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण होतेय. कायदे आणि नियमांनुसार, झाडाच्या बुंध्याभोवती किमान एक मीटर (किंवा 6x6 फूट) क्षेत्र हे पूर्णपणे मोकळे ठेवणे अनिवार्य आहे. या जागेत काँक्रीट न करता फक्त नैसर्गिक माती असावी, जेणेकरून झाडाला पाणी आणि हवा सहज मिळेल. मात्र, मुंबई सारख्या ठिकाणी जिथं जागेच्या इंचाचा भावही आज सर्वसामान्यांना परवडण्यासरखा राहिलेला नाही. तिथं तो या बिचाऱ्या झाडांना कोण देणार?, अशी परिस्थिती निर्माण झालीय. एखाद्या विकासकानं मागितलेल्या परवानग्या काही मिनिटांत दिल्या जातात. मात्र, सर्व सामान्य नागरिक किंवा सोसायट्यांनी त्यांच्या परिसरातील धोकादायक झाडं पाडण्यासाठी केलेले अर्ज हे वर्षभर महापालिकेच्या वॉर्ड ऑफिसात धूळ खात पडलेले असतात. त्यामुळं या परिस्थितीचा महापालिका प्रशासनानं गंभीरतेनं विचार केला नाही, तर भविष्यात मुंबईत झाडं ही नावालाही उरणार नाहीत.
हेही वाचा :
