जल जीवन मिशननुसार महाराष्ट्र अद्यापही टँकरमुक्त का झालेला नाही? हायकोर्टाचा सवाल
आजवर पाण्याच्या किती योजना राबवल्यात? त्याच्यावर किती निधी खर्च केला? याची सर्व माहिती सादर करण्याचे राज्यसरकारला कोर्टानं निर्देश दिले.
Published : July 1, 2026 at 9:49 PM IST
मुंबई - राज्यभरात पिण्याचं पाणीपुरवठा करणाऱ्या योजनांवर ज्यात विशेषतः 'जल जीवन मिशन'वर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होत असतानाही महाराष्ट्र अद्याप 'टँकरमुक्त' का झालेला नाही? या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ गरजू नागरिकांपर्यंत पोहोचतोय का? असे प्रश्न उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी राज्य सरकारला चांगलंच फटकारलं. यासंदर्भातील विविध योजनांसाठी आतापर्यंत किती पैसे खर्च केलेत? त्याबाबतची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिलेत.
काय आहे प्रकरण - आदिवासी भागांतील कुपोषण आणि पाणीटंचाई संदर्भातील जनहित याचिकांवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी पार पडली. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारच्या कारभारावर तीव्र ताशेरे ओढले. टँकरमुक्त महाराष्ट्र हे उद्दिष्ट अद्याप साध्य झालेलं दिसत नाही. साल 2019 मध्ये सुरू झालेल्या 'जल जीवन मिशन' अंतर्गत राज्याला किती निधी मिळालाय? त्याचा कसा वापर करण्यात आला? आणि त्याचे परिणाम काय झाले? याबाबत विचारणा करत याची सविस्तर माहिती दोन आठवड्यांनी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिलेत.
वनविभागाच्या मंजुरीसाठी मेळघाटात प्रकल्प रखडले - बुधवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारच्यावतीनं सहाय्यक सरकारी वकील पी. एम. जोशी-देशपांडे यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, मेळघाटातील धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यात सध्या टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जात असून जल जीवन मिशनसह विविध पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र, जंगल भागात पाईपलाईन टाकण्यासाठी वन विभागाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा असल्यानं जल जीवन मिशनची अंमलबजावणी तिथं विलंबानं होत असल्याचं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
केंद्रानं 50 टक्के निधी दिलेलाच नाही - यावेळी ज्येष्ठ वकील जुगल किशोर गिल्डा यांनी केंद्र सरकारनं ऑक्टोबर 2024 पासून इथं जल जीवन मिशनमधील 50 टक्के निधी दिलाच नसल्याचं कोर्टाला सांगितलं. ही योजना साल 2019 मध्ये सुरू झाली आणि साल 2024 मध्ये त्याची तुम्हाला परवानगी मिळाली? मधल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रानं नेमकं काय केलं? धारणी आणि चिखलदरा या दोन गावांबाबत आम्ही समजू शकतो. मात्र उर्वरित महाराष्ट्र आजही टँकरमुक्त का झालेला नाही? केंद्राची परवानगी मिळण्यासाठी पाच वर्षे लागत असतील तर कठीण आहे. या शब्दांत हायकोर्टानं आपली नाराजी व्यक्त केली. यावर हायकोर्टानं राज्याला याबाबत कठोर शब्दांत जाब विचारत गेल्या काही वर्षांत मेळघाटात लागू करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची सविस्तर माहिती आणि सध्याचा कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी तूर्तास तहकूब केलीय.
हेही वाचा...
