आचारसंहितेतून सूट हवी? मग समितीकडे प्रस्ताव पाठवा; निवडणूक आयोग ठेवणार करडी नजर!

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आचारसंहिता लागू झाली आहे. आचारसंहिता काळात सरकारला नव्या घोषणा किंवा आर्थिक कामे करण्यावर बंधने येतात. मात्र, या काळात काही कामांना सूट हवी असल्यास त्यासाठी येणारे प्रस्ताव तपासण्यासाठी आता एक खास समिती तयार होणार आहे. ही समिती मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली काम करेल. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी जी समिती असते, त्याच धर्तीवर ही समिती असेल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिली.

समिती काय काम करणार? : 16 ऑक्टोबर 2025 रोजी राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अशा समितीची गरज व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानुसार हे निर्देश देण्यात आले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या आचारसंहितेतून सूट मिळण्यासाठी येणाऱ्या प्रस्तावांची ही समिती छाननी करेल आणि आचारसंहितेत सूट देण्यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाला शिफारस करेल.

प्रस्ताव समितीमार्फतच राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविणे आवश्यक : शासनातील सर्व विभागांनी अशा प्रकारचे प्रस्ताव या समितीमार्फतच राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 31 जानेवारी 2026 पर्यंत सर्व प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार सुरुवातीला नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी सध्या आचारसंहिता लागू झाली असली तरी ही समिती सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी कार्यरत असेल, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

पूरग्रस्तांसाठीची मदत थांबणार नाही : राज्यात आचारसंहिता लागू झाली असली, तरी पूरग्रस्तांसाठीची मदत थांबणार नाही. तसेच चालू असलेली विकासकामेही पूर्णत्वास नेता येतील. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या आदल्या दिवसापर्यंत, म्हणजे 9 नोव्हेंबरपर्यंत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मुभा राज्य सरकारला आहे, मात्र त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे, असेही राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी (4 नोव्हेंबर) नगरपरिषद निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करताच आचारसंहिता लागू झाली. निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार, 2 डिसेंबरला मतदान होणार आहे, तर 3 डिसेंबरला मतमोजणी आणि निकाल जाहीर होणार आहे. यात 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींचा समावेश आहे. दुबार मतदान टाळण्यासाठी दुबार मतदाराच्या नावापुढे डबल स्टार (**) असे चिन्ह असेल. दुबार मतदारासमोर हे चिन्ह दिसले की त्या मतदाराकडून एक घोषणापत्र घेतले जाईल. त्यात “या मतदान केंद्रावर मी मतदान केलेले आहे आणि यानंतर दुसऱ्या कुठल्याही मतदान केंद्रावर मतदान करणार नाही,” असे लिहून घेतले जाईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

निवडणूक कार्यक्रम
- 10 नोव्हेंबरपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार
- 17 नोव्हेंबर रोजी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत
- 21 नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज माघार घेता येणार
- 2 डिसेंबरला मतदान
- 3 डिसेंबरला मतमोजणी आणि निकाल जाहीर

9 नोव्हेंबर हा धोरणात्मक निर्णयांसाठी शेवटचा दिवस : उमेदवारी अर्ज भरणे 10 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार असल्याने 9 नोव्हेंबर हा धोरणात्मक निर्णयांसाठी शेवटचा दिवस ठरणार आहे. आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार, आचारसंहितेच्या कालावधीत नवीन कामे हाती घेता येणार नाहीत, पण चालू कामे पूर्ण करण्यास कोणतीही बंदी नाही. विशेष म्हणजे, पूरग्रस्त भागातील मदतकार्य, आपत्ती निवारण आणि जीवनावश्यक सुविधा पुरविण्याच्या कामांना आचारसंहितेची सक्ती लागू होणार नाही. “आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि नैसर्गिक संकटांच्या पार्श्वभूमीवर ही सवलत दिली आहे. पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन, अन्न-पाणी, औषधे, निवारा अशी कोणतीही मदत थांबवली जाणार नाही,” असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचाः

मोटारमनचा अचानक संप, प्रवाशांचे अतोनात हाल; तुरळक लोकलच्या मोटारमन केबिनमध्ये घुसले प्रवासी

अमरावतीत विदर्भाची राणी; लग्झरी कारपेक्षा उत्तम प्रवास, कृष्णाच्या ऑटोरिक्षात डीजे, एसी आणि झगमगाट