टोल, कर आणि ई-चलन नियमांविरोधात 5 मार्चपासून वाहतूकदारांचे बेमुदत आंदोलन
महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्ट्स अॅक्शन कमिटीची स्थापना करण्यात आली असून, शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर संपावर जाण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे संघटनेने स्पष्ट केलंय.
Published : March 1, 2026 at 2:50 PM IST
पुणे: राज्यातील स्कूल बस, कर्मचारी वाहतूक बसेस, आंतरराज्य आणि आंतरशहरी बस, टुरिस्ट कॅब, रिक्षा, टेम्पो तसेच मालवाहतूक करणाऱ्या सार्वजनिक सेवा वाहनांवरील कर, टोल, ई-चलन प्रणाली आणि अन्यायकारक प्रशासकीय नियमांविरोधात येत्या 5 मार्चपासून लोकसहभागातून बेमुदत आंदोलन छेडण्याचा इशारा वाहतूक संघटनेनं दिलाय. त्यासाठी महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्ट्स अॅक्शन कमिटीची स्थापना करण्यात आली असून, शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर संपावर जाण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे संघटनेने स्पष्ट केलंय.
अनेक टोल रस्त्यांची अवस्था खराब : पुण्यात आज या विरोधात पत्रकार परिषद घेत याबाबत भूमिका मांडण्यात आली. यावेळी बस ऑपरेटर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियाचे प्रसन्न पटवर्धन, रिक्षा पंचायतीचे नेते नितीन पवार, रिक्षा संघटनेचे नेते डॉ. केशव क्षीरसागर, राजेंद्र सिंह राजपूत, बाबा शिंदे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. सार्वजनिक सेवा वाहने ही जनतेच्या दैनंदिन गरजांसाठी अत्यावश्यक सेवा देतात; मात्र केंद्र आणि राज्य शासनाकडून विविध करांद्वारे मोठ्या प्रमाणात महसूल वसूल केला जातो. रस्ते विकासासाठी पेट्रोल-डिझेलवरील सेसद्वारे निधी गोळा करूनही ‘बीओटी’ तत्त्वावर उभारलेल्या रस्त्यांवर पुन्हा टोल आकारला जात असल्याने दुहेरी आर्थिक बोजा वाहनधारकांवर पडतो. अनेक टोल रस्त्यांची अवस्था खराब असूनही ठेकेदारांवर कारवाई होत नाही.
दंड हा शिक्षेचा भाग असताना महसूल वाढीचा उद्देश : मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदी असूनही अंमलबजावणी अपुरी आहे; मात्र ‘नो पार्किंग’सारख्या कारणांवर मोठ्या प्रमाणात दंड वसुली केली जाते. दंड हा शिक्षेचा भाग असताना महसूल वाढीसाठी लक्ष्य देऊन कारवाई होत असल्याची तक्रार करण्यात आली. तसेच एप्रिल 2025 मध्ये सीमा तपासणी नाके बंद करण्याची घोषणा होऊनही प्रत्यक्षात अनेक नाके सुरूच असून, चालकांकडून बेकायदा वसुली होत असल्याचा दावा संघटनेने केला.
फिटनेस प्रमाणपत्र रोखले जाते ही बाब अन्यायकारक : रेट्रोफिटमेंटच्या नावाखाली अतिरिक्त उपकरणे बसविण्याची सक्ती करून फिटनेस प्रमाणपत्र रोखले जाते, ही बाब अन्यायकारक असल्याचे सांगण्यात आले. ई-चलन नियमांमध्ये 20 जानेवारी 2026 पासून झालेल्या बदलानुसार दंडाच्या 50 टक्के रकमेची आगाऊ भरपाई केल्याशिवाय अर्ज ऐकला जात नाही आणि वाहन ‘ब्लॅकलिस्ट’ केले जाते, ही तरतूद घटनात्मक हक्कांना बाधक असल्याचा आरोप संघटनेने केलाय.
वातानुकूलित वाहनांवर 6500 वार्षिक कर आकारला जातो : करप्रणालीबाबतही संघटनेने आकडेवारी देत सांगितले की, राज्यात कर्मचारी वाहतूक वाहनांवर प्रति आसन 1900 आणि वातानुकूलित वाहनांवर 6500 वार्षिक कर आकारला जातो, तर काही राज्यांनी करात मोठी कपात केलीय. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही करकपात करावी, अशी मागणी करण्यात आलीय. वाहतूकदारांशी संबंधित दंड, परवाना, जप्ती, कर आणि ई-चलन प्रकरणांसाठी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था स्थापन करावी, अशी प्रमुख मागणी संघटनेने केलीय. आंदोलनाबाबत नागरिक, शाळा आणि कंपन्यांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आलंय.
हेही वाचाः
