डिजिटल अरेस्ट नावाची कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही; नागरिकांनी सावध राहावे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई- राज्यात वाढत्या सायबर फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘डिजिटल अरेस्ट’ या नव्या प्रकाराबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्ट भूमिका मांडलीय. कायद्यात ‘डिजिटल अरेस्ट’ अशी कोणतीही प्रक्रिया अस्तित्वात नसून हा प्रकार सरळसरळ फसवणुकीचा आहे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितलंय. नागरिकांनी घाबरून न जाता तात्काळ 1930 या सायबर क्राइम हेल्पलाइनवर तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन त्यांनी केले. प्रश्नोत्तराच्या तासात समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनीही माहिती दिली. “कायद्यात ‘डिजिटल अरेस्ट’ नावाची कोणतीही संकल्पना नाही. फोन किंवा व्हिडीओ कॉल करून तुम्हाला डिजिटल अरेस्ट करण्यात आलंय, असे सांगितले जात असल्यास तो निश्चितच फ्रॉड आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केलंय.

तक्रार केल्यास सुमारे 90 टक्के रक्कम परत मिळणार : देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, सायबर फसवणुकीचा बळी ठरलेल्यांनी ‘गोल्डन अवर’मध्ये 1930 या हेल्पलाइनवर तक्रार केल्यास सुमारे 90 टक्के रक्कम परत मिळविण्याची शक्यता असते. त्यामुळे विलंब न करता तक्रार करणे अत्यावश्यक आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरानंतर सभागृहात या विषयावर चर्चा रंगली. सोलापूरचे आमदार अभिजीत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाला प्रत्युत्तर देत स्वतःचा अनुभव मांडला. त्यांच्या साखर कारखान्यात अशाच प्रकारची सायबर फसवणूक झाल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणात सुमारे दीड कोटींची रक्कम ऑनलाईन ट्रान्सफर करण्यात आली.

रक्कम 35 खात्यांमध्ये वर्ग करण्यात आली : “गोल्डन अवरमध्ये तक्रार करूनही पैसे वाचवता आले नाहीत,” असे पाटील यांनी स्पष्ट केलंय. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुरुवातीला ही रक्कम 35 खात्यांमध्ये वर्ग करण्यात आली आणि काही वेळातच ती पुढे तब्बल 850 खात्यांमध्ये विखुरली गेलीय. रक्कम इतक्या वेगाने आणि मोठ्या प्रमाणावर विविध खात्यांमध्ये फिरवल्यामुळे तपास यंत्रणांसमोर आव्हान निर्माण होते, असेही त्यांनी नमूद केलंय. त्यामुळे सायबर गुन्ह्यांवर अधिक कडक आणि तातडीची कारवाई आवश्यक असल्याची मागणी त्यांनी सभागृहात केली.

गुन्ह्यात नाव आल्याचे सांगून भीतीचे वातावरण निर्माण : त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलताना हे विशिष्ट प्रकरण माहिती नसल्याचे म्हटले. पण यापुढे तातडीने कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी म्हटले. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत पुढे सांगताना म्हटले, फसवणूक करणारे स्वतःला पोलीस, सीबीआय किंवा कस्टम अधिकारी म्हणून ओळख देतात. ड्रग्स प्रकरणात किंवा अन्य गुन्ह्यात नाव आल्याचे सांगून भीतीचे वातावरण निर्माण केले जाते. त्यानंतर संबंधित व्यक्तीला व्हिडिओ कॉलवर ठेवून मानसिक दबाव टाकला जातो आणि आर्थिक व्यवहार करण्यास भाग पाडले जाते. भीतीपोटी अनेक जण मोठ्या रकमा ऑनलाईन पाठवतात, असेही त्यांनी नमूद केलंय. या प्रकारातील सूत्रधार बहुतांश वेळा परदेशात कार्यरत असतात. विशेषतः भारतासोबत प्रत्यार्पण करार नसलेल्या देशांतून हे जाळे चालवले जाते. ऑनलाईन व्यवहारांद्वारे रक्कम परदेशातील बँक खात्यांत वर्ग केली जाते, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिली. सायबर गुन्ह्यांविरोधात राज्य यंत्रणा सतर्क असून, नागरिकांनी जागरूकता आणि तातडीची कृती हेच याची अंमलबजावणी करावी, असं त्यांनी म्हटलं.

हेही वाचा

स्वराज्याच्या लढायांपासून शेतरक्षणापर्यंत गोफणीचा अद्भुत वापर, काळानुरुप शस्त्रात कसा झाला बदल?

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन : विधानसभेत 11,995.33 कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर; महसुली तूट आटोक्यात ठेवण्याचा प्रयत्न