'जामीन रद्द करण्यासाठी एनआयएनं दाखल केलेली कागदपत्रं द्या': सुधा भारद्वाज यांची न्यायालयात धाव

मुंबई : कोरेगाव भीमा हिंसाचार तसेच एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपी सुधा भारद्वाज यांनी आपला जामीन रद्द करण्यासाठी एनआयएनं न्यायालयात सादर केलेले पुरावे आणि कागदपत्रं मिळावी यासाठी, गुरुवारी न्यायालयात रितसर अर्ज दाखल केला आहे. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए कोर्टानं योग्य पडताळणी केल्यानंतरच हे साहित्य आरोपींना पुरवलं जावं असं स्पष्ट करत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 10 जूनपर्यंत तहकूब केलीय.​

संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat Reporter)

'एनआयएनं न्यायालयात दाखल केलेली कागदपत्रं द्या' : ​केंद्रीय तपास यंत्रणेनं 15 मे रोजी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए कोर्टात शहरी नक्षलवाद आणि कोरेगाव-भीमा प्रकरणातील आरोपी सुधा भारद्वाज आणि वरावरा राव यांचा जामीन रद्द करण्याची मागणी केलीय. 19 जानेवारी रोजी मुंबई प्रेस क्लबमध्ये झालेल्या एका बैठकीत सुधा भारद्वाज, वरावरा राव यांच्यासह अरुण परेरा, आनंद तेलतुंबडे, रोना विल्सन आणि इतर सहआरोपी उपस्थित होते. आरोपींनी त्यांना घालून दिलेल्या जामीन अटींचं उल्लंघन केलंय. तिथं माओवादी विचारसरणीचा प्रसार करण्याचा प्रयत्न केल्याचा असा आरोप एनआयएनं आपल्या अर्जातून केलाय. याप्रकरणी आता सुधा भारद्वाज यांनी आपल्या बचावासाठी एनआयएनं केलेल्या या आरोपांशी संबंधित कागदपत्रं आपला बचाव तयार करण्यासाठी देण्याची मागणी न्यायालयाकडं केली आहे.

सुधा भारद्वाज यांचा जामीन आणि त्यातील अटीशर्ती : मुंबई उच्च न्यायालयानं 1 डिसेंबर 2021 रोजी या प्रकरणातील नऊ आरोपींपैकी केवळ सुधा भारद्वाज यांचा जामीन अर्ज मंजूर केला होता. तर या जामीनाच्या अटीशर्ती सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए कोर्टाला ठरवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार शहरी नक्षलवाद प्रकरणी पहिला नियमित जामीन मिळालेल्या सुधा भारद्वाज यांचा करागृहातून बाहेर पडण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए कोर्टानं भारद्वाज यांना 50 हजारांच्या जामीनावर कठोर अटीशर्तींसह जामीन मंजूर केलेला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्देशांनुसार हा जामीन मंजूर करताना आरोपीला जरी नियमित जामीन मंजूर झाला असला, तरी त्याच्यावरचे आरोप हे गंभीर आहेत हे विसरून चालणार नाही, असं विशेष न्यायाधीश डी. ई. कोथळीकर यांनी आपल्या निकालात नमूद केलं. एनआयए कोर्टाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर न जाणं, तपास अधिकाऱ्यांना पूर्ण सहकार्य करणं, आपला राहण्याचा पत्ता तपासयंत्रणेकडं जाहीर करणं यांसह इतर आरोपींशी संपर्क न साधणं, माध्यमांत कुठलीही प्रतिक्रिया न देणं, खटल्यावर परिणाम होईल, अशी कोणतीही कृती न करणं यासह आंतरराष्ट्रीय फोनकॉल्ससाठीही सुधा भारद्वाज यांना मनाई करण्यात आलेली आहे.

न्यायालयानं कोणत्या मुद्यांवर भारद्वाज यांना दिलाय जामीन : हे प्रकरण विशेष न्यायालयापुढं का चालवलं नाही?, जर त्यावेळी कोर्ट अस्तित्वात होतं तर प्रकरण तिथंच चालवायला हवं होतं, नाहीतर ही न्यायालयं बनवलीतच कशासाठी?, असे सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं जामीनावरील सुनावणी दरम्यान उपस्थित केले होते. यावर उत्तर देताना महाधिवक्ता म्हणाले होते की, "याप्रकरणी मुळात एनआयए कधी आली, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. याचिकाकर्ते नोव्हेंबर 2018 मध्ये कोर्टानं दिलेल्या आदेशांच्या मुद्यावर जामीन मागत आहेत. 17 मे 2018 ला शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील आरोपींवर UAPA लावला गेला. मात्र तपास एनआयएकडं 24 जानेवारी 2020 ला सोपवला गेला. त्यामुळे जानेवारी 2020 पर्यंत इथं एनआयएशी संबंधित कायदा लागू होण्याचा प्रश्नच येत नाही. तपास हस्तांतरीत होण्याची कायदेशीर प्रक्रिया 12 फेब्रुवारी 2020 ला पूर्ण झाली. त्यामुळे खरंतर तेव्हापासून इथं एनआयएचा संबंध आला. तोपर्यंत विशेष एनआयए कोर्टाचाही इथं संबंध येत नाही."

सुधा भारद्वाज यांच्यावतीनं युग चौधरी यांचा युक्तिवाद : सुधा भारद्वाज यांच्यावतीनं युक्तीवाद करताना ज्येष्ठ वकील युग चौधरी यांनी कनिष्ठ न्यायालयानं दिलेल्या आदेशालाच जोरदार आक्षेप घेतला होता. "पुणे सत्र न्यायालयातील तत्कालीन न्यायाधीश के. डी. वडने यांनी सुधा भारद्वाज व अन्य सात आरोपींविरोधात काढलेले आदेशच बेकायदा असल्याचा दावा त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केला. न्यायाधीश वडने यांना आपण विशेष न्यायाधीश नसल्याचं माहिती असूनही यांनी आठ आरोपींना कोठडीत पाठवण्याचा, पुणे पोलिसांना आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा तसेच आरोपपत्राची दखल घेऊन प्रोसेस जारी करण्याचाही आदेश काढला. मुळात तसे आदेश काढण्याचा अधिकारच न्यायाधीश के डी वडने यांना नव्हता. कारण त्यांच्याकडं त्यावेळी विशेष एनआयए न्यायाधीश म्हणून पदभारच नव्हता. त्यामुळे हे आदेश अवैध असल्याचा दावा करत न्यायाधीश वडने विशेष न्यायाधीश नसतानाही त्यांच्याकडं हा खटला कसा वर्ग झाला?, आदेश फक्त एनआयएच्या न्यायाधीशांकडून अपेक्षित असताना या प्रकरणात हे आदेश कसे आले?" असे सवाल याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केले होते. जे मुंबई उच्च न्यायालयाला मान्य करावे लागले.

कोरेगाव भीमामध्ये हिंसाचार प्रकरण : पुण्यात 31 डिसेंबर 2017 रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेनंतर 1 जानेवारी 2018 रोजी कोरेगाव भीमामध्ये हिंसाचाराचा प्रकार घडला. त्यानंतर एल्गार परिषदेतील सहभागामुळेच सुधा भारद्वाज यांच्यासह काही विचारवंतांना पुणे पोलिसांनी अटक केली. तेव्हापासून साल 2021 च्या अखेरमध्ये जामीन मिळेपर्यंत सुधा भारद्वाज भायखळा येथील महिला कारागृहातच होत्या. या प्रकरणाचा तपास सुरूवातीला पुणे पोलीस करत होते. तेव्हा, पुणे पोलिसांनी फेब्रुवारी 2019 मध्ये याप्रकरणी पहिलं आरोपपत्र दाखल केलं. त्यानंतर जानेवारी 2020 मध्ये राष्ट्रीय तपास एजन्सीकडं (एनआयए) हा तपास हस्तांतरित करण्यात आला. त्यानंतर एनआयएनं 90 दिवासांत आपलं आरोपपत्र दाखल करणं बंधनकारक असतानाही ते वेळेत केलं नाही. त्यामुळे फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) अंतर्गत डिफॉल्ट जामीन मिळण्याचा आपल्याला अधिकार आहे, असा दावा करत भारद्वाज यांनी अन्य आरोपींसह मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

हेही वाचा :

1. Bhima Koregaon case : शहरी नक्षलवादाप्रकरणी अटकेत असलेल्या सुधा भारद्वाज यांची अखेर सुटका
2. Bhima Koregaon Elgar Parishad Case : भीमा कोरेगाव, एल्गार परिषदेतील त्या आठ आरोपींना जामीन देण्यास न्यायालयाचा नकार
3. Bhima Koregaon Case : भीमा कोरेगाव प्रकरणी उच्च न्यायालयाने एनआयएला बजावली नोटीस