लालपरीचा होणार कायापालट; 2035 पर्यंत एसटी ताफा पूर्णपणे इलेक्ट्रिक करण्याचा सरकारचा निर्धार!
वाढतं प्रदूषण, इंधन दरातील अस्थिरता आणि बदलतं जागतिक वातावरण लक्षात घेता इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार ही काळाची गरज असल्याचं प्रताप सरनाईक यांनी यावेळी सांगितलं.
Published : March 25, 2026 at 2:36 PM IST
मुंबई : राज्याच्या पर्यावरणपूरक विकासाच्या दिशेनं एक ऐतिहासिक पाऊल टाकत "महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2025" अंतर्गत 2035 पर्यंत एसटीच्या सर्व बसेस पूर्णपणे इलेक्ट्रिक करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय सरकारनं जाहीर केला आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी बुधवारी (25 मार्च) विधानपरिषदेत नियम 293 अंतर्गत मांडलेल्या प्रस्तावावर बोलताना यासंदर्भात घोषणा केली. वाढतं प्रदूषण, इंधन दरातील अस्थिरता आणि बदलतं जागतिक वातावरण लक्षात घेता इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार ही काळाची गरज असल्याचं प्रताप सरनाईक यांनी यावेळी सांगितलं.
चार्जिंग सुविधा उभारण्याचं नियोजन : प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं की, "सुमारे 14 हजार बसेसचा ताफा असलेली एसटी ही ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असून, या सेवेला 'हरित ऊर्जे'ची नवी ओळख देण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. या धोरणाअंतर्गत नागरिकांना इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी कर सवलती देण्यात येणार असून टोल माफीमुळं प्रवास खर्चात बचत होणार आहे. राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांवर दर 25 किलोमीटर अंतरावर चार्जिंग सुविधा उभारण्याचं नियोजन आहे. तसंच चार्जिंग पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक प्रोत्साहन देत संशोधन, नवकल्पना आणि कौशल्य विकासालाही चालना दिली जाणार आहे."
संपूर्ण प्रक्रिया पर्यावरणपूरक करण्याचा प्रयत्न : याचबरोबर, चार्जिंग स्टेशनसाठी सौर ऊर्जेचा वापर करण्यावर भर देण्यात येणार असून ऊर्जा निर्मितीपासून वापरापर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया पर्यावरणपूरक करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचं प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केलं. तसंच या निर्णयामुळं पर्यावरण संवर्धनाबरोबरच एसटी महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची अपेक्षा सरकारकडून व्यक्त करण्यात आली. "इंधन व देखभाल खर्चात बचत होऊन दीर्घकालीन टिकाऊपणा साधता येईल," असा विश्वास प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला. याबरोबरच ई-मोबिलिटी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होईल आणि महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी राहील, असंही त्यांनी नमूद केलं. "हरित महाराष्ट्र, सुरक्षित महाराष्ट्र आणि सक्षम एसटी" हेच सरकारचं अंतिम ध्येय असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
अंमलबजावणीवर आता सर्वांचे लक्ष : दरम्यान, याबाबत काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप यांनी प्रश्न उपस्थित करताना घोषणा चांगली असली तरी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक निधी, चार्जिंग सुविधा आणि ग्रामीण भागातील वीज उपलब्धतेचा ठोस आराखडा सरकारनं मांडावा, अशी मागणी केली. तर एसटीची सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता इलेक्ट्रिक बसेस खरेदीचा खर्च कसा उचलणार? असा सवालही भाई जगताप यांनी व्यक्त केला. त्यामुळं एकीकडे सरकारचा हरित ऊर्जेकडे मोठा टप्पा म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले जात असताना, दुसरीकडे त्याच्या अंमलबजावणीवर आता सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.
हेही वाचा :
