खरडलेल्या शेतजमिनीसाठी मिळणार माती, गाळ, मुरूम मोफत; पूरग्रस्त जमिनीसाठी गौण खनिज रॉयल्टी माफ

मुंबई :​ अतिवृष्टी आणि पुरामुळं खरडून गेलेल्या शेतजमिनीला पूर्वस्थितीत आणण्यासाठी लागणारी माती, गाळ, मुरुम मोफत पुरवण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलाय. याबाबतचं परिपत्रक महसूलविभागानं शुक्रवारी जारी केलं. यामुळं नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश : राज्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळं शेतीचं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन पुन्हा लागवडी योग्य व सुपीक करण्यासाठी लागणाऱ्या माती, गाळ, मुरूम या गौण खनिजांवरील स्वामित्वधन (रॉयल्टी) माफीच्या निर्णयांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे सक्त आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत.

फायदा काय? : ​राज्याच्या अनेक भागात अतिवृष्टी आणि पूरस्थिती निर्माण झाल्यानं शेतपिकांचं नुकसान झालय. शिवाय, मनुष्य व पशुहानी यासह शेतजमीन खरडून जाणं, अतिरिक्त गाळ साठणं आणि जमिनीचा सुपीकस्तर वाहून जाण्याच्या घटना घडल्या. अशा जमिनी पडीक झाल्या असून, त्यांना पुन्हा लागवडीयोग्य करण्यासाठी शेतकऱ्यांना गौण खनिजांची आवश्यकता असते.

स्वामित्वधनातून सूट मिळणार : "​नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त व्यक्तींना घर, गुरांचा गोठा, शेत आणि विहीर यासाठी आवश्यक पाच ब्रास गौण खनिजाच्या वापरासाठी स्वामित्वधनातून सूट मिळेल. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे," अशी माहिती महसूल चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

शासकीय जमिनी दस्तनोंदणी प्रकरणी सहदुय्यम निबंधक निलंबित : पुण्याजवळ ताथवडे येथील शासकीय मालकीच्या जमिनीची खरेदी-विक्री करताना नियमांचे गंभीर उल्लंघन केल्याप्रकरणी पुण्यातील हवेली सह दुय्यम निबंधक कार्यालयातील प्रभारी सहदुय्यम निबंधक विद्या शंकर बडे (सांगळे) यांना निलंबित करण्यात आलं. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नोंदणी महानिरीक्षकाना याबाबत कारवाई करण्याचे आदेश दिले.

सातबारा उतारा जोडण्याची बाब दुर्लक्षित : पुण्याजवळील मौजे ताथवडे (ता. मुळशी) येथील सर्व्हे क्र. 20 मधील एकूण 6 हे 32 आर जमिनीच्या खरेदीखत नोंदणीत ही अनियमितता झाली आहे. या जमिनीवर पशुसंवर्धन आयुक्तांचा ताबा असून, शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय खरेदी-विक्रीस बंदी असलेली मालमत्ता आहे. दस्त नोंदणीच्यावेळी बडे यांनी अद्ययावत किंवा नजिकच्या कालावधीतील सातबारा उतारा जोडण्याची बाब दुर्लक्षित केली. त्यांनी जुना सातबारा स्वीकारला. जर त्यांनी दस्त नोंदणीच्या तारखेस लागू असलेला सातबारा तपासला असता, तर त्यावर 'शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय खरेदी-विक्रीस बंदी' हा प्रतिबंधात्मक शेरा दिसला असता आणि दस्त नोंदणी नाकारता आली असती.

याशिवाय काही अनियमितता करून व्यवहार करण्याचा प्रयत्न : उताऱ्यावरील मालक मयत असताना आणि वारसांची नोंद नसतानाही, तांत्रिक अडचणीचं कारण देत 'स्किप' पर्याय वापरून दस्त नोंदणी पूर्ण करण्यात आली. यासाठी त्यांनी वरिष्ठांची कोणतीही परवानगी घेतली नाही. याशिवाय काही अनियमितता करून व्यवहार करण्याचा प्रयत्न झाल्याचं दिसून आल्याचं नोंदणी महानिरीक्षकांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचा :

1. सेंट्रल रेल्वे मजदूर युनियनचा ‘वर्क टू रूल’चा इशारा, वाहतूक पुन्हा विस्कळीत होण्याची शक्यता
2. पाच वर्षीय रिद्धी तोषनीवालचा अनोखा विक्रम; एका मिनिटात फिरवली 114 हून अधिकवेळा काठी
3. रत्ने आणि आभूषण उद्योगाकरिता सरकारनं काय आखलयं नवं धोरण? 13,835 कोटींच्या निधीला दिलीय मान्यता