ETV Bharat / state

'समाजासमोर भांडण करणारे राजकीय पक्ष एकमेकांना मदत करतात'- खरगे समितीला मुदतवाढ मिळाल्यानं कुंभार यांचा संताप

कथित मुंढवा जमीन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी दोन महिन्यांपूर्वी नेमलेल्या खारगे समितीला मुदतवाढ मिळाली आहे. यावर सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी प्रतिक्रिया देत सरकारवर टीका केली.

social activist Vijay Kumbhar
खरगे समितीला मुदतवाढ मिळाल्यानं विजय कुंभार यांची टीका (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 8, 2026 at 1:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे: गेल्या काही दिवसांपासून राज्याच्या राजकारणात चर्चेत असलेल्या कथित मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्यावर आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकरणी सरकारकडून खारगे समितीकडे चौकशीचे आदेश दिलेल असताना पुन्हा खारगे समितीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी प्रतिक्रिया देत हा घोटाळा आता चौकशीचा विषय राहिलेला नाही. तर सरकारी अनास्थेचा जिवंत नमुना ठरला असल्याचा आरोप केला.



सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार म्हणाले की, " अखेर अपेक्षेप्रमाणे घडलं आहे. कथित मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणी नेमलेल्या खारगे समितीला मुदत वाढ देण्यात आली आहे. ही समिती म्हणजे एक फार्स आहे. लोकांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठी नेमलेली ही समिती तयार केली आहे. पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला शासकीय जमीन विक्रीप्रकरणी नेमलेल्या समितीनं दोषी कोण, फायदा कोणाला, जबाबदार कोण? या बाबींवर उजेड टाकणं अपेक्षित होते. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे या समितीतील सदस्यांचीच अशी प्रकरणे थांबवण्याची जबाबदारी होती. आज हेच लोक चौकशीच्या नावाखाली वेळकाढूपणा करत आहेत. कारण त्यांना यातील मुख्य लाभार्थ्याला वाचवायचं आहे. कायद्यापेक्षा आणि कर्तव्य पाळण्यापेक्षा जास्त ते आपलं मुख्य काम आहे, असं ते समजत असावेत. मुख्य लाभार्थी मात्र अजूनही कायद्याच्या आणि चौकशीच्या कक्षेबाहेर आहे. त्यामुळे ही समिती न्यायासाठी आहे, असं समजण्याचं कारण नाही. हा योजनाबद्ध घोटाळ्याचा आणि त्यांच्या संरक्षणाचा प्रकार आहे".

खरगे समितीला मुदतवाढ मिळाल्यानं कुंभार यांचा संताप (Source- ETV Bharat Reporter)

राजकीय पक्ष एकमेकांना मदत करतात- पुढे सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार म्हणाले, " शासन गतिमान आणि ई गव्हर्न्स म्हणून स्वत:चं कौतुक करून घेत आहे. मात्र, अधिकारी हे चुकीवर पांघरुण घालण्याचं काम करतात. समिती ही घोटाळा लपविण्यासाठीची यंत्रणा आहे. काय घडलंय हे सर्वांना माहित आहे. चौकशीपर्यंत पोहोचायचं नाही. राजकीय नेते आणि त्यांचे नातेवाईकांसाठी कायदे वेगळे असल्याचं चित्र आहे. ऐन निवडणुकीच्या काळात अडचण म्हणू नको म्हणून अहवाल आलेला नाही. भविष्यात कोर्टकचेरी करून हा अहवाल टाळण्यात येण्याची शक्यता आहे. अनेक घोटाळे झाले असतील याचा तपास करणं महत्त्वाचं आहे. समाजासमोर भांडण करणारे राजकीय पक्ष एकमेकांना मदत करतात, हे यातून दिसत आहे".

काय आहे कथित घोटाळ्याचं प्रकरण- मुंढवा भागातील 40 एकर जमीनीच्या गैरव्यवहार प्रकरणात व्यवहारात 6 कोटींचे मुद्रांक शुल्क न भरता शासनाची फसवणूक केल्या प्रकरणी बावधन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणात पार्थ पवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दोन पत्रं लिहिल्याचा दावा माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केला होता. तर पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी कोणताही आर्थिक व्यवहार झाला नसल्याचं म्हटलं होतं.

हेही वाचा-