अनिल अंबानी यांना हायकोर्टाचा दणका; फसवी बँक कर्ज खाती प्रकरणी एकल पीठानं दिलेला दिलासा मुख्य न्यायमूर्तींनी केला रद्द
अनिल अंबानी यांच्या विरोधात एसबीआयसह अन्य बँकांनी सुरू केलेली कारवाई ही आरबीआयच्या नयमावलीनुसारच असल्याचं बँकांनी मुख्य न्यायमूर्तींना पटवून दिल्यानं एकलपीठाचा निकाल रद्द करण्यात आला.
Published : February 23, 2026 at 10:42 PM IST
मुंबई - अनिल अंबानी यांना दणका देत फसवी बँक कर्ज खाती प्रकरणी त्यांच्यावरील कारवाईला दिलेली अंतरिम स्थगिती सोमवारी हायकोर्टानं हटवलीय. मुंबई उच्च न्यायालयातील एकलपीठानं अंबानी यांना दिलेला दिलासा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी चार राष्ट्रीयकृत बँकांनी मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे अपील दाखल केलं होतं. हे अपील मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठानं योग्य ठरवत अंबानी यांना दिलासा देणारा निर्णय रद्द केला. एकलपीठाच्या त्या निर्णयाविरुद्ध स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, इंडियन ओव्हरसीज बँक (आयओबी) आणि आयडीबीआय बँकेनं अपील दाखल केलं होतं.
काय आहे प्रकरण - उद्योजक अनिल अंबानी यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, आयडीबीआय आणि बँक ऑफ बडोदा यांनी त्यांना वैयक्तिक आणि त्यांच्या कंपनीला बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिसांना आव्हान देत हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. ज्यात त्यांची वैयक्तिक आणि कंपनीची कर्ज खाती फसवी म्हणून घोषित करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देत ही याचिका निकाली निघेपर्यंत कठोर कारवाईपासून संरक्षण देण्याची मागणी केलीय. बँकांनी नियुक्त केलेली बीडीओ(Binder Dijker Otte) एलएलपी ही एक खासगी लेखा सल्लागार संस्था होती, लेखापरीक्षण नाही, असा दावा अंबानी यांनी आपल्या याचिकेतू केलाय. तर, लेखापरीक्षण अहवाल 2016 मधील आरबीआयच्या मास्टर परिपत्रकानुसार सादर करण्यात आला होता. या अहवालावर बाह्य लेखापरीक्षक असणे आवश्यक नसल्याचा बँकांचा दावा अयोग्य असल्याचं अंबानी यांनी या नोटिसांना विरोध करताना याचिकेतून म्हटलं होतं.
एकलपीठाचा आदेश काय होता - यासंदर्भांत बँकांनी सुरू केलेली कारवाई बाह्य लेखापाल, बीडीओ एलएलपीनं तयार केलेल्या न्यायवैद्यक लेखा परीक्षण अहवालावर आधारित होती. फसवणुकीशी संबंधित रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या साल 2024 मास्टर परिपत्रकानुसार आवश्यक असलेल्या पात्र सनदी लेखापालानं (सीए) या अहवालावर आपली स्वाक्षरी केलेली नव्हती. त्यामुळे, या अहवालावर विश्वास ठेवता येणार नाही, असं स्पष्ट करत 24 डिसेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठानं अंबानी आणि त्यांच्या कंपनीला दिलासा देत बँकांच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती.
अनिल अंबानी आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला बाह्य लेखापरीक्षकानं तयार केलेल्या न्यायवैद्यक लेखापरीक्षण अहवालावर अवलंबून राहात बँका कारणे दाखवा नोटीस बजावू शकत नाहीत. अंबानी आणि त्यांच्या कंपनीची कर्ज खाती फसवी म्हणून घोषित करण्यास बँकांना परवानगी दिल्यास त्याचे परिणाम अत्यंत गंभीर असतील आणि अनेक उद्योजकांना थेट काळ्या यादीत टाकलं जाईल. अनेक वर्षांसाठी कंपनीला नवीन कर्ज न मिळणं, लोकांच्या रोजगारावर परिणाम, फौजदारी गुन्हा, प्रतिष्ठेचं नुकसान, लोकांच्या मूलभूत हक्कांवर परिणाम यांसारखे गंभीर परिणाम होतील, असं न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी आपल्या आदेशात नमूद केलं होतं. अंबानी यांच्या याचिकेला विरोध करताना बँकांनी दावा केलाय की, अंबानी यांनी लेखापरीक्षकाच्या पात्रतेच्या आधारावर अहवालाला फार उशिरानं आव्हान दिलंय. मात्र यापूर्वी बँका झोपल्या होत्या का? असा सवाल उपस्थित करत अंबानी आणि त्यांच्या कंपनीविरुद्ध उशिरानं कारवाईचा बडगा उगारल्याबद्दल बँकांनाच हायकोर्टानं फटकारलं होतं. साल 2019 मध्ये साल 2013-17 या कालावधीसाठी न्यायवैद्यक लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतलात, तोपर्यंत काय करत होतात? याशिवाय रिझर्व्ह बँकेच्या मास्टर परिपत्रकानुसार सीए असलेली व्यक्तीच कंपनीचा लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्तीसाठी पात्र आहे, हा नियम कसा डावलता येईल? आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे बीडीओ एलएलपीनं यापूर्वीही कर्ज देणाऱ्या बँकांसाठी सल्लागार म्हणून काम केलेलं आहे. त्यामुळे ते एक स्वतंत्र लेखापरीक्षक म्हणून या प्रकरणात कामच करू शकत नाहीत. या मुद्यांवर हायकोर्टानं अनिल अंबानींना बँकांच्या करवाईविरोधात दिलासा देऊ केला होता.
खंडपीठानं का रद्द केला एकलपीठाचा निर्णय - याचिकाकर्त्या बँकांनी रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे उल्लंघन करून अंबानी आणि त्यांच्या कंपनीच्या कर्ज खात्यांवर कारवाई केल्याचे नमूद करत, बँकांच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती. त्याबाबत युक्तिवाद करताना, बँकांनी खंडपीठापुढे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय भविष्यात लागू होईल असं म्हटल्याकडे बँकांनी अपिलात म्हटलं होतं. तसंच, रिझर्व्ह बँक स्वतः कोणत्याही खात्याला फसवे म्हणून घोषित करत नाही. संबंधित बँकच ती कारवाई करते. रिझर्व्ह बँकेच्या प्रमुख आदेशांची वैधता आधीच कायम केली गेली आहे, त्यामुळे आरबीआयच्या कुठल्याही नियमाच उल्लंघन झालेलंनाही असा दावा बँकांनी खंडपीठापुढे केला होता. हा दावा ग्राह्य धरत मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं एकलपीठाचा निर्णय रद्द केला.
हेही वाचा...
