शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करा, गडकोटांच्या संवर्धनासाठी निधी द्या, आमदार सतेज पाटील यांनी सुचवला पर्याय

कोल्हापूर : नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गाबाबत सरकारने अधिसूचना काढल्याची माहिती आम्हाला मिळाली. मात्र, सरकारकडं अद्याप संधी असून हा महामार्ग रद्द करून गडकोट आणि किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी निधी द्यावा. तसंच इतर अनेक जनहिताच्या मुद्द्यांवरही हा पैसा खर्च करता येऊ शकतो. हा महामार्ग मागे घेतला म्हणजे सरकारचा पराभव झाला असं होणार नाही, उलट सरकारने जनभावनांचा ऐकून घेतली, अशी नोंद इतिहासात होईल, असं मत आमदार सतेज पाटील यांनी व्यक्त केलंय. कोल्हापुरात माध्यमांशी संवाद साधताना ते म्हणाले, "हा महामार्ग केवळ कंत्राटदारांच्या हितासाठी असून त्यात शेतकऱ्यांचे हित नाही. प्रशासनाचा वापर करून घेतला जातोय. पोलीस पहाटेपासून बंदोबस्तासाठी येतात, हा दबाव नाही तर काय? तुम्ही पोलीस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांना आणू शकता, मात्र शेतकरी जमीन देण्यास तयार नाहीत."

काय म्हणाले आमदार सतेज पाटील? : लोकशाहीत प्रत्येक मताला अधिकार असल्यानं संख्याबळ माहीत असतानाही महाविकास आघाडीने निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं. काँग्रेसच्या उमेदवारांबाबत हायकमांड नाराज असल्याच्या चर्चेत तथ्य नसल्याचं स्पष्ट करत त्यांनी सांगितलं, "प्रत्येक उमेदवार ताकदीनं निवडणुकीत उतरला आहे. काँग्रेसचे उमेदवार देशमुख हे प्रकृती अस्वास्थ्यामुळं दोन-तीन दिवस प्रचाराला येऊ शकले नाहीत; मात्र ते लवकरच सक्रिय होतील." देशपातळीवर राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली 2024 मध्ये विश्वासाचं वातावरण निर्माण झाल्यामुळं इंडिया आघाडीची निर्मिती झाली. काँग्रेसमुळंच इतर घटक पक्ष एकत्र आले, असंही त्यांनी नमूद केलं. "राज्यातील प्रादेशिक पक्ष संपवणे हा भाजपाचा अजेंडा आहे. भविष्यात सर्व पक्ष काँग्रेससोबत आले, तर त्यात चुकीचं काय?, 2024 मध्ये ज्या पद्धतीने सर्व पक्ष एकत्र राहिले, त्याचप्रमाणे भविष्यातही भाजपविरोधात ते एकसंघ राहावेत," असंही आमदार सतेज पाटील म्हणाले.

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी : नीट आणि सीबीएसई आंदोलनाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर पाटील म्हणाले, "खासदार संजय राऊत यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेला फोटो सत्य मानून मी बोलत आहे. या विषयाला देशात सर्वप्रथम राहुल गांधी यांनी वाचा फोडली. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसाठी काँग्रेस, एनएसयूआय आणि युवक काँग्रेसनं धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. आता कॉक्रोच जनता पार्टीचा हा विषय समोर आलेला आहे. त्याला ऑनलाईन पद्धतीने चांगला प्रतिसाद मिळाला. परंतु जंतर-मंतरच्या आंदोलनाला दिशा मिळाली का?, पुढच्या काळात ते आंदोलन योग्य दिशेने चालले आहे का? अशी शंका निर्माण झाली आहे. त्यामुळं, या लढ्याला तार्किक शेवटापर्यंत नेण्याची ताकद काँग्रेसमध्येच आहे."

जवाहरलाल नेहरूंचं नाव बदलू नये : इचलकरंजी येथील जवाहर साखर कारखान्याचं नाव बदलण्याच्या चर्चेवरही त्यांनी भूमिका मांडली. "गेल्या 50 वर्षांत स्थापन झालेल्या अनेक सहकारी संस्था काँग्रेसच्या काळात उभ्या राहिल्या. माजी खासदार कल्लाप्पा आवाडे यांचं योगदान मोठं आहे. त्यांच्या नावाने इतर उद्योग आहेत, मात्र जवाहर साखर कारखान्याचं नाव बदलू नये. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही हे नाव बदलू नये, अशी भूमिका घ्यायला हवी होती. जवाहरलाल नेहरू यांचं नाव हटवणं मला योग्य वाटत नाही. आवाडे कुटुंबांनी आणखी एक दोन कारखाने घेऊन त्या कारखान्याला ते कलाप्पाअण्णा आवडे यांचं नाव देऊ शकता, असा टोलाही आमदार सतेज पाटील यांनी लगावला आहे.

हेही वाचा -

1. शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात शेतकऱ्यांचा एल्गार तीव्र; राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा
2. 12 जिल्ह्यातून जाणारा शक्तीपीठ महामार्ग सरसकट रद्द करा, विरोधी संघर्ष समितीचं जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन
3. 'देवेंद्र फडणवीस यांनी खुशाल पंतप्रधान व्हावं, मात्र, शेतकऱ्यांचं वाटोळं करून स्वप्न पाहू नये'-राजू शेट्टी