खाजगी शाळांच्या मनमानी कारभाराविरोधात सत्ताधारी आमदार आक्रमक, मंत्र्यांना धरले धारेवर
आमदार प्रवीण दरेकर यांनी खाजगी शाळांच्या वाढत्या फी वाढीवर, तसंच शैक्षणिक साहित्याच्या नावाखाली आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी शुल्कावर अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत सरकारलाच घरचा आहेर दिला.
Published : July 2, 2026 at 8:56 PM IST
मुंबई : राज्यातील खाजगी शाळांकडून सुरू असलेल्या मनमानी कारभाराचा आणि पालकांची होणारी आर्थिक लूट, यासंदर्भातील मुद्दा गुरूवारी (2 जुलै) विधानपरिषदेत जोरदार गाजला. सत्ताधारी पक्षाचे आमदार असूनही प्रवीण दरेकर यांनी खाजगी शाळांच्या वाढत्या फी वाढीवर, तसंच शैक्षणिक साहित्याच्या नावाखाली आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी शुल्कावर अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत सरकारलाच घरचा आहेर दिला. या मुद्द्यावरून त्यांनी संबंधित मंत्र्यांना धारेवर धरत तातडीनं कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी केली.
मनमानी कारभाराविरोधात आक्रमक : चर्चेदरम्यान राज्यातील अनेक खाजगी शाळांच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. दरवर्षी नियमांचे उल्लंघन करून फी वाढ केली जात असल्यानं सामान्य पालकांचे कंबरडे मोडत असल्याचं प्रवीण दरेकर यांनी सांगितलं. शिक्षणाच्या नावाखाली पालकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकला जात असून, त्यावर शासनाने प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याची गरज असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. याशिवाय, अनेक शाळांकडून ठराविक दुकानातून किंवा शाळेतूनच महागडी पुस्तकं, वह्या आणि गणवेश खरेदी करण्याची सक्ती केली जात असल्याचा मुद्दा देखील त्यांनी उपस्थित केला. शिक्षण क्षेत्रात पुस्तकांच्या, वह्यांच्या आणि गणवेशाच्या माध्यमातून व्यापार सुरू असून, या संपूर्ण प्रक्रियेवर शासन कडक नियंत्रण का ठेवत नाही, असा सवाल त्यांनी मंत्र्यांना केला.
ठोस कारवाई करा आणि काय करणार? त्याची माहिती द्या : प्रवीण दरेकर दरेकर यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळं सभागृहात संबंधित मंत्र्यांची चांगलीच कोंडी झाली. खाजगी शाळांच्या शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या शुल्क नियंत्रण समितीला अधिक अधिकार देऊन शाळांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावावा, अशी मागणी देखील प्रवीण दरेकर यांनी केली. यावेळी राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी याबाबत माहिती घेऊन कारवाई करू असं उत्तर देताच आमदार बच्चू कडू यांनी हे ठेवणीतलं उत्तर देऊ नका, मध्यमवर्गीयांची लूट थांबवण्यासाठी ठोस कारवाई करा आणि काय करणार? त्याची माहिती द्या, असं स्पष्ट शब्दांत सांगितलं.
मूल्यमापन पद्धतीत सुधारणा करण्याबाबतचा लक्षवेधी : दरम्यान, यावेळी राज्यातील शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाचा विषय असलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षा आणि शिक्षकांच्या मूल्यमापन पद्धतीत सुधारणा करण्याबाबतचा लक्षवेधी प्रस्तावही सभागृहात मांडण्यात आला. हा प्रस्ताव आमदार अॅड. निरंजन डावखरे, प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड यांनी उपस्थित केला. याच चर्चेदरम्यान शिक्षक पात्रता परीक्षा आणि शिक्षकांच्या गुणवत्तेबाबतही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. सध्याच्या टीईटी परीक्षेचे स्वरूप शिक्षकांच्या प्रत्यक्ष अध्यापन कौशल्यांचे सर्वसमावेशक मूल्यमापन करण्यास अपुरे असल्याचा आक्षेप प्रवीण दरेकर यांनी नोंदवला. त्यामुळं शिक्षक संघटना आणि शिक्षण तज्ज्ञांकडून सातत्याने या परीक्षेच्या स्वरूपावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असल्याचं त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनात आणून दिलं. यावेळी राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी आता परीक्षा ऑनलाईन घेणार असल्याचं सांगत त्या संदर्भात सर्व तज्ञ शिक्षकांना आणि अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्याबाबत नियोजन करण्यात येईल, असं सांगितलं.
हेही वाचा :
