ETV Bharat / state

टी 1 विमानतळ परिसरात नमाजकरिता उभारलेली 30 वर्षांपासूनची शेड हटवल्याविरोधात रिक्षा-टॅक्सी चालक संघटना हायकोर्टात

विमानतळ परिसरातील रिक्षा-चालकांनी रमजानच्या महिन्यात नमाजसाठी भाडी नाकारली तर प्रवाशांचे प्रचंड हाल होतील, असा हायकोर्टानं प्रशासनाला गंभीर इशारा दिलाय.

Bombay high court
मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 21, 2026 at 4:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज डोमेस्टिक विमानतळ परिसरात म्हणजेच टी-1 इथं गेल्या तीन दशकांपासून असलेली नमाज अदा करण्यासाठीची एक शेड एमएमआरडीएनं नुकतीच तोडलीय. या परिसरात गेली 30 वर्षे रमजानची नमाज अदा करण्यासाठी ही शेड तातडीनं पुन्हा बांधून द्यावी, अशी मागणी करत येथील तब्बल दोन हजार रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. यावर मानवतेच्या दृष्टीनं विचार केल्यास संभाव्य संघर्ष टाळता येईल, अशी सूनचा हायकोर्टानं स्थानिक प्रशासनाला केलीय.

हायकोर्टाचे निर्देश काय? - या याचिकेवर न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्यावर हा अतिशय संवेदनशील विषय असल्यानं एमएमआरडीएनं मानवतेच्या दृष्टिकोनातून विमानतळ परिसरात नमाज अदा करू द्यावा. कारण या रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी जर आंदोलनाच्या पवित्र्यात जर प्रवाशांची भाडी नाकारल्यास प्रवाशांचे प्रचंड हाल होतील. तेव्हा याचा गांभीर्याने विचार करून इथं नमाजसाठी परवानगी दिली जाणार की नाही?, याची माहिती एमएमआरडीएनं आठवड्याभरात सादर करावी, असे निर्देश देत हायकोर्टानं ही सुनावणी तहकूब केली.

एमएमआरडीएनं सकारात्मक भूमिका घ्यावी - या याचिकेला उत्तर देताना रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी नमाजच्या परवानगीसाठी एमएमआरडीएकडे रितसर अर्ज करावा. या अर्जावर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असं एमएमआरडीएचे वकिल अक्षय शिंदे यांनी कोर्टाला सांगितलं. मात्र या प्रक्रियेतून परवानगीची वाट पाहत राहिल्यास रमजानचा महिना संपून जाईल. त्यापेक्षा एमएमआरडीएच्या एका जबाबदार वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं न्यायालयात येऊन ही परवानगी दिली जाणार की नाही हे आम्हाला सांगावं असं हायकोर्टानं आपल्या निर्देशांत नमूद केलंय.

विमानतळ प्रशासनाची भूमिका - या मुद्द्यावर एक तोडगा सुचवत विमानतळ प्रशासनानं सुचवलंय की, या परिसरात 900 मीटर अंतरावर एक मशीद आहे. या रिक्षा-टॅक्सी चालकांना तिथं रमजानची नमाज अदा करता येईल, असा पर्याय विमानतळ प्रशासनाकडून देण्यात आलाय. मात्र ही मशीद पाडण्यात आल्याचा दावा चालकांनी केलाय. त्यावर ही मशीद अस्तित्वात आहे की नाही?, याची संपूर्ण माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने विमानतळ प्रशासनाला दिलेत. तसेच प्रशासनानं इथं नमाजसाठी परवानगी दिल्यास ही शेड रमजाननंतर काढून टाकण्याची हमी या रिक्षा-टॅक्सी चालकांकडून घेतली जाईल. या हमीचे पालन न केल्यास भविष्यात रमजानच्या नमाजसाठी कधीही परवानगी दिली जाणार नाही, असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.

हेही वाचाः