आता ज्येष्ठ नागरिकांची मर्जी सांभाळणं विकासकाला अनिवार्य, नाहीतर प्रकल्प हातातून जाणार
राज्य सरकारनं उच्च न्यायालयात एक महत्त्वपूर्ण जीआर सादर केला आहे. ज्येष्ठ नागरिकानं तक्रार केली तर विकासकाच्या हातून संबंधित प्रकल्प निसटू शकतो, अशी तरतूद जीआरमध्ये आहे.
Published : December 19, 2025 at 1:21 PM IST
मुंबई : इमारत पुनर्वसनात आता विकासकला ज्येष्ठ नागरिकांची विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे. कारण दिरंगाई करणाऱ्या विकासकाची प्रकल्पातील एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकानं तक्रार केल्यास त्याची नियुक्ती थेट रद्द होऊ शकते. त्यानंतर याबाबतचा निर्णय एसआरएच्या मुख्य अधिकाऱ्यानं घ्यावा, अशी तरतूद असलेला नवा जीआर राज्याच्या गृहनिर्माण विभागानं जारी केला आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे? - 63 वर्षीय मेहमूद अली हुसेन हाशमी यांनी थकीत भाडं मिळत नसल्यानं अॅड. अल्ताफ खान यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. पुनर्विकासात नाहक त्रास होणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारींचं निवारण करण्यासाठी म्हाडा, एसआरएसारख्या प्राधिकरणात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करा, असे आदेश गेल्यावर्षी हायकोर्टाकडून राज्य सरकारला देण्यात आले होते. त्यानुसार गृहनिर्माण विभागानं हा जीआर जारी केला आहे.
हायकोर्टासमोर सादर झाला अध्यादेश : यानंतर गुरुवारी (18 डिसेंबर) न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर हा जीआर सादर झाला. एखाद्या पीडीत ज्येष्ठ नागरिकानं विकासकाची तक्रार केल्यास एसआरएनं त्याला तीनवेळा नोटीस द्यावी. तरीही पुनर्वसनात सुधारणा न झाल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या विकासकाची नियुक्ती रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा, असं या जीआरमध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेलं आहे.
जीआरमधून एसआरएला दिले गेलेले महत्त्वाचे निर्देश काय ? :
- एसआरए पुनर्वसनाबाबतच्या तक्रारींचं निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करा.
- प्रकल्पावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियंत्रण समिती स्थापन करा.
- उप मुख्य अभियंता, कार्यकारी अभियंता, विकासक व दोन ज्येष्ठ नागरिक या समितीत असणं अनिवार्य आहे.
- पुनर्वसनात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष सुविधा असायला हव्यात.
- सोयी-सुविधांसाठी मार्गदर्शकतत्वे तयार करून त्यांची चोख अंमलजावणी करा.
हेही वाचा
