संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील रहिवाशांचं लवकरच पुनर्वसन, राज्य सरकारनं ठाणे-पालघरमध्ये जागा शोधली
बोरीवलीतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात हजारो रहिवासी संरक्षित वनक्षेत्रात राहत आहेत. यांच्या पुनर्वसनासाठी सम्यक जनहित सेवा संस्थेच्यावतीने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.
Published : December 24, 2025 at 7:34 AM IST
मुंबई: संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. कारवाईनंतर बेघर होणाऱ्या निर्वासितांसाठी ठाणे व पालघरमध्ये जागा शोधली गेली आहे. या जागांवर शिक्कामोर्तब झाल्यास नॅशनल पार्कमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन याठिकाणी करण्यात येईल, अशी माहिती मंगळवारी (23 डिसेंबर) मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
नेमकं प्रकरण काय? : बोरीवलीतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात हजारो रहिवासी संरक्षित वनक्षेत्रात राहत आहेत. या रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी सम्यक जनहित सेवा संस्थेच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्य सरकारनं संबंधितांना लवकरात लवकर पर्यायी राहण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचे न्यायालयानं निर्देश द्यावेत, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली. या याचिकेवर मंगळवारी (23 डिसेंबर) मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
राज्य सरकारची भूमिका : राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सादर केलं. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या वनसंरक्षक आणि संचालक अनिता पाटील यांनी दाखल केलेल्या या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 12 नोव्हेंबर 2025 च्या आदेशानुसार पुनर्वसनासाठी प्रत्येकी 90 एकरचे किमान तीन भूखंड शोधण्याचे निर्देश सरकारला देण्यात आले होते. या आदेशानंतर 17 नोव्हेंबर 2025 रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक घेण्यात आली. यामध्ये ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना 4 आणि पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांना 2 योग्य भूखंड शोधण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
पालघरमध्ये सुमारे 842 एकर (कोळगाव, पालघर, नांदोरे इत्यादी गावे) आणि केळवे रोड येथे 252 एकर मोकळी जमीन शोधण्यात आली. ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यातील पिसे गावात सुमारे 100 एकर मोकळी जमीन शोधण्यात आली. म्हाडानं 21 नोव्हेंबर रोजी या जमिनींची पाहणी केली असून, कोळगाव येथील 500 एकर जमीन निवासी बांधकामासाठी योग्य असल्यानं ती जमीन सिडकोकडून म्हाडाकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, केळवे गावातील 100 एकर जमीन पुनर्वसनासाठी योग्य असल्याचं म्हाडानं आपल्या अहवालात नमूद केलं आहे.
मात्र, ठाणे जिल्ह्यातील पिसे येथील जमीन 'ब्लू लाईन' (पूर रेषा) मध्ये येत असल्यामुळे तिथं बांधकामाला परवानगी नाही, असंही अहवालात सांगण्यात आलं आहे. हायकोर्टानं या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेत या प्रकरणावरील सुनावणी 3 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली आहे.
हेही वाचा
